विराटनगर । औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउँन सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायी तथा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक हिस्सा ओगट्ने मजदुरहरुलाई खोपको प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी तथा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका हुन् ।
सुनसरी–मोरङ करिडोरका ५५० औद्योगिक तथा व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा कार्यरत एकलाख हाराहारीका मजदुर, यातायात क्षेत्रमा क्रियाशिल मजदुरलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको हो ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले मजदुर र मजदुर आश्रित परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकोले खोप लगाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने बताउनुभयो । दैनिक उद्योगमा आउजाउ गर्दा हुनसक्ने संभावित जोखिमले औद्योगिक क्षेत्र त्रासपूर्ण स्थितिबाट गुज्रेको भन्दै सरकारले अब सोच्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
मजदुर मात्रै हैन, उनीहरुका परिवार र उद्योगीलाई समेत खोप नपाउँदा चिन्ता बढाएको छ, अध्यक्ष मुन्दडाले भन्नुभयो–घरमा बस्ने र अनुत्पादक नागरिक भन्दा काममा खटिने र उत्पादकत्वमा जोडिने नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिनु जरुरी छ ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष किशोर धमलाले पहुँचका आधारमा खोपको वितरणलाई रोकिनुपर्ने माग गर्नुभयो । राज्यले मजदुरलाई खोपको प्राथमिकतामा नराख्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकोले महामारीपछिको स्थिति पनि त्रासदीपूर्ण भईरहने अध्यक्ष धमलाको बुझाई छ । यसैगरी अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ प्रदेश १ का संयोजक टिका प्रसाँईले सबै प्रकारका क्षेत्रमा उत्पादनसँग जोडिने नागरिक सुरक्षित हुनसके मात्रै राज्यले अपेक्षा अनुसारको गति लिनसक्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मोरङ–सुनसरी कोरिडोरका विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिक÷कामदारहरुको विद्यमान अवस्थालाई सहजीकरण गर्नका लागि उद्योगी–ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिले साझेदारी गर्दै सरकारसँग अपिल गर्न आवश्यक भएको नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका मोरङ अध्यक्ष सुशिल कोइरालाको बुझाई छ ।
सरकारद्वारा निर्देशित सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो संशोधित व्यवस्था तथा कोषमा आवद्ध हुन सरकारबाट दिइएका पछिल्ला सुविधाहरुको हकमा समेत केहि समय थप गरिनुपर्ने माग उद्योगी र मजदुरका प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा कोष संचालन सम्बन्धी प्रावधानमा सरकारले पछिल्लो समय गरेको संशोधनहरुले राहत तुल्याउने देखिएता पनि कोभिड–१९ को दोश्रो लहरको चरम प्रभाव र निषेधाज्ञा लागू रहेकोले त्यसको समयावधी साउन मसान्तसम्म पु¥याउन माग गरिएको छ ।
