विराटनगर
सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोईरालाको सामाजिक सुरक्षाको रुमलिएको बहस भन्ने शिर्षकको लेख पढें । यो लेख पढि सके पछी उहांको चेतना र बौधिकताको स्तर देखेर आश्चर्य र चिन्ता लाग्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपनिर्देशक जस्तो पद धारण गरेको व्यक्तिको सोचाई र बुझाइ देखेर टिठ पनि लाग्यो र यस्तो निम्छरो सोच राख्ने व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषको उपनिर्देशक हुँदा हामीले आफनो कमाइको अंश सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा कतीको सुरक्षित रहन्छ भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो । उनले लेखेको लेखको बुंदागत बिश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।
२०१९ मा गरिएका केही व्यक्तिगत अध्ययनहरूले नेपालको श्रम बजारको औसत पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय हुँदा बैंकका कर्मचारीको औसत पारिश्रमिक ४१ हजार रहेको देखाएको छ । यस्ता व्यक्तिगत अध्ययनको हवाला दिएर गरिएकोे विश्लेषणलाई के भन्ने ? बृहत खोज तथा अनुुसन्धान नगरी यस्तो व्यक्तिगत अध्ययनलाई आधार मानेर आफनो धारणा बनाउनु भनेको आँखा नदेख्ने मान्छेले हात्तीलाई छामेर हात्तीको कल्पना गर्नु बराबर हो ।
खराब नियतका साथ केही व्यवस्थापकहरूबाट सुविधाको कटौती भएमा त्यसलाई अपवाद मान्दै श्रम कार्यालय र अदालतसम्म जान सकिन्छ । सरकारले ल्याएको कुनै नीतिको कारणले गर्दा कर्मचारीले आफनै रोजगारदाता विरुद्ध श्रम कार्यालय र अदालतसम्म जानु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने सो नीतिलाई पुर्नविचार गर्नु पर्ने होइन र ? अनी जिम्मेवार निकायमा आसिन व्यक्तिले नै अदालत जाउ भन्छ भने कमचारीलाई मर्का पर्ने या कर्मचारीको हितमा नभएको बुझीएन र ?
एउटै तहमा समेत तलबको उच्च विभेद हुने गरेको देखिन्छ
खुला बजारमा माग र आपुर्तीको मोल बजारले नै निर्धारण गर्ने गर्दछ भन्ने कुराको ज्ञान उपनिर्देशकलाई हुनु पर्ने हो । सबै मान्छेको सिप, बौधिकता, दक्षता समान हुंदैन । कर्मचारीको ज्ञान, दक्षता, अनुभव, उत्पादकत्व आदीको आधारमा सो कर्मचारीले पाउने पारीश्रमीक तय हुनु राम्रो होइन र ? विकसीत मुलुकहरुले अपनाएको यस पद्दतीले कर्मचारीहरुलाई बढी पारीश्रमिकको लागी प्रेरीत गर्छ भने यसमा लेखकलाई किन आपत्ती ? सामाजिक सुरक्षा कोषको परीकल्पना पनी विदेशबाट नै प्रेरीत भएको हो ।
के समानताको हक भन्दै सेनाले जस्तै बन्दुक बोक्छु भन्न निजामतीले पाउला ? कि निजी क्षेत्रले जस्तै बोनस खान्छु भन्दा खान पाउला?
लेखकले दिएको यस्तो सस्तो उदाहरणले गर्दा नैे उनको बौधिकताको प्रश्न उठान गरेको हो । निजामती र निजी क्षेत्रमा बिभेद छ भनेको अर्थ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको नाम दिएता पनी योगदान पश्चात पाउने प्रतिफलमा बिभेद गरीयो भनेको हो महोदय सेनाको जस्तो बन्दुक बोक्ने भनेको होइन । मानौं तपाईले र मैले कुनै बैंकमा समान प्रकृतीको बचत खाता खोल्यौं र १ वर्षसम्म समान रकम जम्मा ग¥यौ अब १ वर्ष पछी मेरो भन्दा तपाईले पाउने प्रतिफल रकम कम भएमा तपाईले बैंकमा मलाई किन बिभेद गरीएको भन्नु हुन्छ कि भन्नु हुन्न ? अनी तपाईको प्रश्नमा बैंकले तपाईले अरुको पेशाबाट गरेको बचत र तपाईको पेशाबाट गरेको बचतसंग तुलना गर्न मिल्दैन भनेर जवाफ दियो भने के भन्नु हुन्छ ?
रह्यो कुरा बोनसको, सबैको नजरमा परेको बिषय भनेको बैंकका कर्मचारीले कमाएको बोनसमा नै छ । तर सायदै कसैले विचार गरेको होला, ती कर्मचारीले गरेको मिहिनेत र परीश्रमको । महाशय तपाईं ५ बजे कार्यालयबाट हतार गरेर घर निस्कदै गर्दा बाटोमा कुनै बैंक छ भने गएर हेर्नुस त्यहांँका कर्मचारी कती बजेसम्म काम गरी रहेका हुन्छन । तपाई शनिवार वा कुनै सार्वजनीक बिदाको दिन आफनो परीवारसंग वा साथीहरुसंग समय बिताउँदा बैंकका कर्मचारी कार्यालयमा आएर काम गरी रहेका हुन्छन । अनी यतीका परीश्रम गरे पश्चात आर्जीत मुनाफाबाट संस्थाले आफनो कर्मचारीलाई प्रोत्साहन वापत बोनस बांड्छ (अधिकतम कर कट्टी गरेर) भने त्यसमा नराम्रो के भयो ? यसले अझ अरु क्षेत्रलाई पनी थप मिहिनेत गरेर काम गर्नलाई प्रेरीत गर्नेछ ।
बैंकको मूलभूत काम भनेको छरिएर रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई विभिन्न खातामार्फत संकलन गरेर सोको लगानीबाट नाफा आर्जन गर्नु हो । यसको अर्थ कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधासमेत वित्तीय मध्यस्थता ९अर्को अर्थ नलागेमा वित्तको दलालीबाट प्राप्त हुने नाफाको अंश हो । तसर्थ निक्षेपकर्तालाई उचित ब्याज नदिई तथा लगानीमा उच्च ब्याज लिई कमाएको रकमबाट बोनससहित पर्याप्त सुविधा प्राप्त गर्ने अनि हामी त पाँचतारे होटेलमा डिनर गर्ने वर्ग भनेर गर्वका साथ भन्दै गर्दा बैंकरहरूलाई पब्लिकप्रति अलिकति लाज लाग्नुपर्ने होइन र रु कि ती सबै सुविधा प्रमोटरको सम्पत्ति बेचेर पो भुक्तानी भएको हुन्छ कि रु अर्को कुरा, आफूले गरेको योगदानले अरू कोही कम आय आर्जन गर्ने वर्ग लाभान्वित हुन सक्ने कुरालाई सुन्नै नचाहने र आफूले गरेको योगदानको पाइपाई हिसाब निकाल्ने । के हरेक नागरिकले सुकासुकाको नाफाघाटाको हिसाब राखेर समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना साकार हुन्छ र सायद कोइरालाको सबै भन्दा बढी निन्दा र आपत्तीजनक अभिव्यक्ति यहि होला ।
यदी बैंकका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारीश्रमीकलाई तपाईको भाषामा दलाली भनिन्छ भने, तपाईले पाउने सम्पूर्ण तलब सुबिधा जसबाट तपाई र तपाईका सम्पूर्ण परीवार आश्रीत छन् सो सुबिधाहरु पनि हामीले त्यही दलालीबाट कमाएको मध्येबाट केही अंश दानको रुपमा दिएकोले या हामीबाट खोसिएकोले (कर) पाउनु भएको हो भन्न मिल्छ त ? यसरी एक जिम्मेवार निकायको उपल्लो दर्जामा आसिन व्यक्तिको धारणा प्रतिष्ठित संस्था र संस्थाका कर्मचारी प्रती यती निम्नस्तरका र दुराशयपुर्ण छ भने हामीले के नै आशा गर्न सक्छौं र ? अनि हामीले ऐनका केही प्रावधानले गर्दा हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अप्ठारो भयो भन्दा यिनलाई किन यती साह्रो सास्ती भयो र यति निम्नस्तरको शब्द र गाली गर्न प्रेरीत भए ? की यिनको कुनै मनसाय प्राप्तीमा ठेस लाग्यो की ?
बैंकले निक्षेपकर्तालाई उचित ब्याज नदिई लगानीमा उच्च ब्याज लिएर कमाएको भनेका छन्, कठै यिनको चेतना । यिनलाई यति पनि ज्ञान रहेनछ की बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोके भन्दा बढी स्प्रेड लिन पाउदेैनन् । लेखकलाई बैंकरले पांच तारे होटलमा डिनर गरेको देखेर बैंकरसँग इष्र्या लागेको रहेछ भन्ने कुरा उनको अभिव्यतिले जनाउँदछ । कसैले कमाएर ३६ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाएर पाँच तारे या सात तारे होटलमा नै डिनर गर्छ भने यिनको टाउको किन दुख्यो ? बरु हामीले तिरेको करबाट यिनीहरुले भोग गर्ने बिलासीताका गाडी (सरकारले सर्वसाधरणका लागी गाडी विलासिताको साधन भनेर ३०० प्रतीशत कर लिने तर उच्चतहका सरकारी कर्मचारीलाई निकै महंगा गाडी सुविधा दिने) पांच तारे होटलमा गोष्ठी तथा सेमिनार गर्न चाही लाज लाग्नुपर्ने हो र नैतिकता भए नगर्नु पर्ने हो । बंैक र बैंकरको कमाई सधैं पारदर्शी हुन्छ र यस्तो पारदर्शी क्षेत्रलाई यसरी बदनाम गराउन खोज्नु दुर्भाग्य हो ।
आफुले दैनिक १० देखी १२ घण्टा खटेर, सार्वजनिक बिदामा समेत काम गरेर कमाएको पैसाबाट ३६ प्रतीशतसम्म कर तिरेर बचेको पैसाको पाइपाइ हिसाब राखिन्छ भने बुझनुहोस कि त्यो असाध्यै दुख र मिहिनेत गरेको कमाई हो । मैले कमाएको बाट राज्यलाई कर तिरेर बचेको पैसाले कसलाई दिने कि नदिने भन्नेमा मेरो अधिकार हुने हो ।
राज्यलाई एकातिर कर पनि तिर्नु र बचेको पैसामा पनि राज्यले आंखा लगाउनु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । कम आय हुने व्यक्तिको जिवन उकास्न सरकारले सक्दैन भने त्यो त सरकारको कमजोरी भएन र ? बैंकले आफनो कर्मचारीलाई दिएको सुविधाले गर्दानै हो बैंकमा काम गर्न युवाहरु आकर्षित भएको र हाल आएर विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले पनि आफनो कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधा दिन थालेका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा सरकारले नै यस्ता उच्च सुविधा पाई रहेका संस्थाका कर्मचारीहरुलाई त्रसित गराउनु दुखद त छ नै, युवा वर्ग जो आफनै देशमा बसेर श्रम गर्न चाहन्छन् तिनीहरुलाई समेत निराश बनाई विदेशिन उत्प्रेरीत गर्दछ । झन् उपनिर्देशक जस्तो पदमा भएका व्यक्तिले यस्तो धारणा ब्यक्त गर्नुले सो पदको मर्यादामा आंच त आउने नै छ र सामाजिक सुरक्षा कोष प्रती पनि आकर्षित हुनुुको सट्टा विकर्षित गर्दछ ।
वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरूमा राज्यको दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७८-७९ कै बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि राजस्व संकलन लक्ष्यको ११ प्रतिशतजति रकम वृद्धभत्तामा मात्रै छुट्टिएको अवस्था छ । अन्य सबै सहायता कार्यक्रमलाई जोडेर हेर्दा सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी थेग्न नसक्ने गरी बढेको अवस्था छ । दिइराखेका सामाजिक सहायता रकम रोकेर वा घटाएर कुन सरकारले भोट गुमाउने कुचेष्टा गर्ला र ?
यस अभिव्यक्तिबाट छर्लङ्ग हुन सकिन्छ कि सामाजिक सुरक्षा कोषको यस्तो हतारो किन पर्यो र सरकार किन यसको पछाडी यसरी हात धोएर लागी परेको छ ? बैंक र बीमा कम्पनीहरुमा पहिले देखीनै धेरै राम्रो र आकर्षक सुविधाहरु पाइरहेका छन् र कर पनि सरकारले तोकेको दर अनुसारले नै पारदर्शिक रुपमा तिर्दै आइरहेका छन् । तैपनी अरु सारा अनौपचारीक क्षेत्र (जहां न्युनतम सुरक्षा पनी छैन) लाई समेट्न प्राथमिकता दिनु पर्नेमा यही क्षेत्रलाई नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दवाव दिनुको पछाडी यस क्षेत्रबाट संकलन हुने ठुलो धनराशीमा सरकारको नजर पो लागेको हो की भन्ने शंका उब्जाएको छ ।
धेरै पहिलेदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको नाममा तलबको १ प्रतिशत कर उठाउंदै आएको छ । हालसम्म सो रकम कती जम्मा भयो र सो रकम के मा खर्च भयो भन्ने हिसाब किताब केहि छैन । अनी अहिले आएर फेरी सामाजिक सुरक्षा कोषको नाम दिएर रकम उठाउन खोजेको बुझिन्छ । सो रकम सरकारले चुनावी नारा पुर्ती गर्न खर्च हुने देखिन्छ । चर्को दरको करले नपुगेर सरकारले दिने चुनावी नाराको लागी हामीले आफनो कमाइको अंश बुझाउनु पर्ने ?
अतः यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट आउनु पर्नेमा निम्न स्तरको गाली गलौजले समस्याको समाधान निस्कीदैन । सरकारले पहिला अनौपचारीक क्षेत्रलाई समेटेर यस कोषको सुविधाहरुलाई बृद्दी गर्दै लगेमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरु आकर्षीत हुने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारकै हो । तर जबरजस्ती गर्न चाहीं पाइदैन र जबरजस्ती लादिएमा यसको फल र उद्देश्य प्राप्तीमा सरकारकै विफलता तिर होमिने निश्चित छ । सरोकारवालाले यस कुरालाई बेलैमा उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।
