विराटनगर । औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तीको मागलाई सम्बोधन गर्न उद्योग संगठन मोरङले सीप विकास इकाई सञ्चालनमा ल्याएको छ । उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ती र बजारमा उपलब्ध जनशक्तीको बिचमा रहेको भिन्नता “मिसम्याच” लाई हल गर्न इकाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ती अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तालिम प्रदायक संस्था र उद्योगबिच समन्वय गरि दक्ष जनशक्तीको उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले संगठनमा छुट्टै सीप विकास इकाईको स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
संगठनमा स्थापित इकाईले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ती तालिम प्रदायक संस्थाहरुसंगको सहकार्य सम्बन्धीत उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ”अप्रेन्टिसीप मोडेल” मा तालिम सञ्चालनका लागी समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । पाइलट कार्यक्रमका रुपमा संगठनले सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल बिषयमा २४ महिने डुयल भेट अप्रेन्टीसीप र १८ महिने कार्यस्थलमा आधारित तालिमसञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
तालिमको समन्वयका साथै इकाईले उद्योगहरुबाट दक्ष जनशक्तीको क्षेत्रगत माग संकलन गर्ने तथा सो मागका आधारमा अन्य क्षेत्रगत बिषय पनि क्रमशः थपिदै लगिने भएकोे छ । माग र आपूर्तिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, तालिम सञ्चालनमा समन्यव गर्ने र समयानुकुल तालिमको बिषय र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागी नीतिगत सम्बोधनका लागी यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु नीजि क्षेत्र, तालिम प्रदायक संस्थाहरु एव सरकारी नियमन निकायबीच निरन्तर नीतिगत सम्बाद श्रृङ्खलाहरुमार्फत नीतिगत सहजिकरण गर्ने गरि सीप विकास इकाईको कार्ययोजना रहेको संगठनका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईको भनाई छ ।
हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमले दक्ष जनशक्ती उत्पादनका मूख्य सरोकारवालाहरु नीजि क्षेत्र, सरकार र तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरु बिच तालिम सहजिकरण, नीतिगत सुधार र रोजगारी श्रृजनाका लागी समन्वय गर्न दिगो नीति फोरमका रुपमा आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा उत्पादनमुलक उद्योगमा कुल जनशक्तीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिदा दिनु पर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तीको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आय कर गणना प्रयोजनको लागी कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, नेपाल सरकारले यस आर्थिक बर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा सिपयुक्त जनशक्ती उत्पादन गर्न उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालनका लागी प्रतिप्रशिक्षार्थी ३ महिनाको न्युनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने गरि दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा उद्योगको संलग्नतालाई जोड दिदै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले पनि दिगोरुपमा औद्योगिक दक्ष जनशक्ती उत्पादनको समन्वय गर्न संगठनमा स्थापित सीप विकास इकाईले उद्देश्य प्राप्तीमा सफल हुने संगठनको अपेक्षा छ ।
