बजेट अभाव हुँदा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना’अन्तर्गतका सडक अलपत्र बनेका छन् । आयोजनाअन्तर्गत जिल्लामा चार सडकको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट ट्र्याक खोल्न थालिएकामा गत आव ०७७-०७८ मा बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिएका हुन् ।
गत आवमै निर्माण हुन सकेन । सोभन्दा अघिल्लो आवमा गरिएको निर्माणको केही भुक्तानी भने उपलब्ध गराइएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत पाँचथरमा हेंवा खोला, निबु खोला , नांवा खोला कोरिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडक निर्माण थालिएको थियो । कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यी चार सडकमा गत आवमा निर्माणको काम हुन सकेन । ट्र्याक खोल्न थालिएका ती सडक एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
स्रोत सुनिश्चितता नभई उपलब्ध भएभन्दा बढी बजेटको ठेक्का लगाइँदा आर्थिक विशृङ्खतामा फसेको प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकताकै सडकको निर्माणलाई अगाडि बढाउन नसकेको हो । अत्यावाश्यक मानिएका सडकलाई प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनामा राखी निर्माण थालेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मनपरि ठेक्का लगाउँदा आव ०७६-०७७ मा सम्पन्न योजनाको रकमसमेत गत आवमा मात्रै निकासा गरिएको थियो ।
यसको उदाहरणका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडकको आव ०७६-०७७ मा सम्पन्न ट्र्याक खोल्ने कार्यको निकासास्वरुप गत आवमा रु २९ लाख १२ हजार रकम निकासा दिइएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको बजेट महामारी नियन्त्रणमा लगाइँदा पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रभावित बनेका हुन् ।
यद्यपि आगामी आवमा भने यी आयोजना अगाडि बढाउन गरी प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ तयार पारेको छ । “ट्र्याक खोल्ने मात्रै काम भएकाले एक वर्षपछि निर्माणलाई निरन्तरता दिँदा पनि कुनै समस्या भने हुँदैन”, कार्यालयका इञ्जिनियर टीकाराम लिम्बूले भन्नुभयो, “गत वर्ष रोकिएको स्थानबाट ट्र्याक खोल्ने काम सुरु हुन्छ ।” आयोजनाअन्तर्गतका सडक योजनाको कूल लागत तथा लम्बाइसमेत यकिन नगरी ट्र्याक खोल्न थालिएको थियो । निर्माण हुने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नपारी निर्माण थालिएका रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण यी सडक निर्माणको दोस्रो वर्षमै बजेट अभावले थलिँदा पूर्णतामा भने प्रश्न चिह्न उठेको छ ।
जिल्लाका तीन कोरिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यमा समान रु ८७ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट हेवा खोला कोरिडोरको २।७६ किमी, निवु खोला कोरिडोरको २।६ किमी र नावा खोला कोरिडोरको ३।९ किमी ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस्तै हेवा कोरिडोरको २१ किमी र नावा तथा निवु कोरिडोरको समान २३ किमीको डिपीआर तयार पारिएको थियो । आठ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुने यी कोरिडोरमध्ये नावा कोरिडोर २३ किलोमिटरको हुने तय भए पनि बाँकी दुई कोरिडोरको लम्बाइ यकिन भएको छैन ।
कोरोनाका कारण जारी निषेधाज्ञाले निर्माण कार्य प्रभावित भएका, बजेट नभएको र अन्तिम समयमा उपलब्ध बजेट कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको, अख्तियारीबमोजिम बजेट प्राप्त नभएको, दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नरहेका तथा सवारीका साधनको अभाव रहेको जस्ता विषयलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न परेका कठिनाइमा उल्लेख गरेको छ ।
