विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले छिमेकी पालिकामा दर्ता र स्थायी बसोबास भएका तीन पाङ्ग्रे सिटी सफारीका चालकलाई महानगर क्षेत्रको रुटमा निषेध गर्ने निर्णय गरेपछि सम्बन्धित क्षेत्रका चालकहरु त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयको इजाजत पत्रमा स्थायी ठेगाना महानगरपालिका उल्लेख गरिएका सवारी चालकका लागि मात्रै महानगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालन अनुमति दिने र अन्यलाई निषेध गर्ने निर्णयको विरुद्धमा छिमेकी पालिकाका सिटी सफारी चालक आन्दोलित भएका हुन् ।
महानगरपालिकाले तीन पाङग्रे सिटी सफारी (ई–रिक्सा) को नविकरण, रुट इजाजत, चालक अनुमति पत्र तथा जाँचपास कार्य थालनी गरेसँगै छिमेकी पालिकाबाट महानगरपालिकामा प्रवेश गर्ने सफारीलाई निषेध गर्ने निर्णयले रोजगारी खोसिएको उनीहरुको गुनासो छ ।महानगरपालिकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयको इजाजत पत्र र स्थायी बसोबासको आधार मानेर रुट परर्मिट तय गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ । जसले महानगरपालिकासँग जोडिएका मोरङको कटहरी, जहदा, बुढीगंगा गाउँपालिकामा बसोबास गरि सिटी सफारी सञ्चालन गर्दै आएका चालकहरुलाई मर्का परेको गुनासो बढेको हो ।
छिमेकी पालिकाबाट यात्रु बोकेर विराटनगर आउने सिटी रिक्साहरुलाई सोमबारदेखि प्रतिबन्ध लगाईने भन्दै सूचना जारी गरिएको छ । त्यसको विरोधमा मोरङको कटहरी र जहदा गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास रहेका चालकहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुनासो पोखेका हुन् । यी दुईवटा पालिका महानगरसँग जोडिएका छन् । कटहरी गाउँपालिका सिटी सफारी चालक संघका अध्यक्ष एवं कटहरी–जहदा सिटी सफारी चालक संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक काशीराम राजबंशीले महानगरपालिकाले गरेको निषेधले आफूहरुको रोजगारी खोसिने बताउनुभयो ।
यस अगाडीसम्म विराटनगर महानगरपालिका भित्र प्रवेश गर्ने सिटी सफारीले दैनिक १० रुपिँया सवारी कर बुझाउँदै आएका थिए । महानगरपालिकाले हाटखोला, बरगाछी र केशलियामा ढाट राखेर छिमेकी पालिकाबाट प्रवेश गर्ने सिटी सफारीका चालकसँग १० रुपिँया कर असुल्दै आएको संघर्ष समितिका सह–संयोजक दिपक मण्डल राजबंशीको दावी छ ।
विराटनगर महानगरपालिका राजश्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानका अनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७६ तथा प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली २०७७ र विराटनगर यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसारको नियम बमोजिम अन्य पालिकाबाट प्रवेश गर्ने सिटी सफारीलाई रुट पर्मिट नदिने निर्णय भएको हो । महानगरपालिकाले गत भदौ १० गतेदेखि यहि ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा टेकेर तीन पाङग्रे सवारीको नविकरण, रुट इजाजत, चालक अनुमति पत्र तथा जाँचपास कार्य थालनी गरिसकेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजत लिएर सिटी सफारी सञ्चालन गर्दै आएका चालकहरुले भने महानगरपालिकामा आउने यात्रु बोक्न नपाउँदा आफूहरु बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आउने गुनासो गरेका हुन् । महानगरपालिकाले छिमेकी पालिकाबाट सिटी सफारी प्रवेश निषेध गरेपनि अन्य स्थानीय तहले महानगरपालिकाबाट छिर्ने सिटी सफारीलाई रोक लगाउने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
सामाजिक अगुवा संजय सिंहले महानगरपालिकाले लगाएको नियमले सामान्य आयआर्जनका लागि स्वरोजगार नागरिकको अधिकार हनन् भएको आरोप लगाउनुभयो । तर, विराटनगर महानगरपालिका राजश्व महाशाखा प्रमुख प्रधानले भने ऐन र नियम अनुसार गरिएको निर्णय कार्यन्वयनको प्रक्रियामा गईसकेको बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिका मात्रै ४ हजार ४०० सिटी सफारी रहेको अनुमान गरिएको छ । महानगरको दर्ता प्रक्रियाभित्र प्रवेश गरेपछि यसको यकिन संख्या आउने महाशाखा प्रमुख प्रधानको भनाई छ । छिमेकी पालिकाबाट समेत सिटी सफारी प्रवेश गर्दा महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौती भएकोले सर्वपक्षीय हितका लागि यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानले बताउनुभयो । अन्यायमा परेको महसुश गरेका कटहरी–जहदा गाउँपालिकाका चालकहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।
