विराटनगर । गत आर्थिक वर्षमा मालपोत कार्यालय विराटनगरले १ अर्ब २४ करोड रुपिँया राजश्व संकलन गरेको छ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतको कार्यबाट सेवा क्षेत्र भित्रका स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने रकमको समेत उल्लेखित हिस्सा मालपोत कार्यालय विराटनगर मानिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६\२०७७ र आर्थिक २०७७\२०७८ को माघसम्ममा मालपोत कार्यालय विराटनगरले प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई ३८ करोड ९४ लाख ९७ हजार ७२ रुपिँया, विराटनगर महानगरपालिकालाई ४५ करोड २० लाख ७ हजार ६६७ रुपिँया, बुढीगंगा गाँउपालिकालाई ५ करोड २२ लाख ४६ हजार ३००, ग्रामथान गाउँपालिकालाई २ करोड ३७ लाख ६६ हजार ८७ रुपिँया, कटहरी गाउँपालिकालाई ३ करोड ६८ लाख ६४ हजार ५२३ रुपिँया, जहदा गाउँपालिकालाई ८६ लाख ६२ हजार ९०२ रुपिँया र धनपालथान गाउँपालिकालाई १ करोड २४ लाख ९८ हजार १२८ रुपिँया राजश्व आयमा योगदान गरेको छ ।
यी स्थानीय तहबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीबाट राजश्व संकलन गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा राजश्व जम्मा गर्ने मालपोत कार्यालय विराटनगरमा पुग्नेले भने नाक नथुनि सेवा लिनै सक्ने अवस्था छैन । सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने शौचालयको दुरावस्था रहेका कारण कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीको कार्यकक्षसम्मनै गन्ध पुग्ने गरेको हो ।
पछिल्लो समय मालपोतसँग सम्बन्धित सेवामा केहि सुधार आएपनि पुरानो शौचालयका कारण बद्नाम भईरहेको कार्यालय प्रमुख भण्डारी स्वीकार गर्नुहुन्छ । विराटनगरमा सरुवा लिएर आएपछि सबैभन्दा समस्या देखिएको शौचालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट मागेर काम थाल्न लागेको दावी भण्डारीको छ ।
स्थानीय तहमा हामीले राजश्व योगदान गरिरहेका छौं, कार्यालय प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो–त्यहाँबाट आउने सेवाग्राहीको सहजका लागि मालपोतमा पनि केहि सहयोग गर्न स्थानीय तह तयार हुनुपर्छ । उहाँले विराटनगर महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै राजश्व लिने भएपनि पार्किङ लगायतको संरचनामा अहिलेसम्म कुनै सहयोग नगरेको बताउनुभयो । बुढिगंगा गाउँपालिकाले भने मालपोत कार्यालयलाई दुईलाख रुपिँया सहयोग गरेपछि कार्यालय परिसरमा माटो पुर्ने काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तो छ, सुधार योजना
कार्यालय प्रमुख भएर आएदेखि नै प्रमुख अधिकृत भण्डारीले सुधार योजना बढाएको बताउनुभयो । सेवालाई चुस्त र पारदर्शि बनाउँदै सुशासन कायम गराउन मालपोत अधिकृत मिलन दाहालको संयोजकत्वमा सुशासन समिति गठन गरिएको छ । यसैगरी मालपोत कार्यालयका प्रमुख नै भूमि सुधार कार्यालयको प्रमुख हुने भएकोले त्यसको कार्यालयलाई समेत मालपोत कार्यालयमै सारिएको उहाँले बताउनुभयो । यस अगाडी शनिहाटमा रहेको कार्यालयको काम पनि अब मालपोत कार्यालयबाटै हुने सुविधा दिइएको हो ।
सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन कार्यालयले टोकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी जग्गासँग सम्बन्धि सबै कामहरुलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान दशै–तिहार लगतै भू–सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले कित्ताकाट खोलेपनि मालपोतले कार्यन्वयन गर्न सक्दैन
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । अहिले विराटनगर महानगरपालिकासहित कतिपय स्थानीय तहले कित्ताकाट खोल्ने गरि कानुन निर्माण गरेर निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, संघमा भू–उपयोग नीति मात्रै बनेको र नियमावली बनिनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्णयका आधारमा मात्रै कित्ताकाट कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले कानुन बनाएर मात्रै कित्ताकाट खुलाउन मिल्ने अवस्था छैन, भण्डारीले भन्नुभयो–सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कार्यन्वयन गर्नसक्ने तहमा हामी हुँदैनौं ।
