विराटनगर । केन्द्रिकृत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धन नीतिको अभावमा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योग धन्दा तथा कलकारखानाहरु संकटमा पर्दै गएका छन् ।
विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादन दरिलो प्रतिस्पर्धीको रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा यस करिडोरका उद्योग व्यावसाय सङ्कटमा पर्दै गएका हुन । मुलुकले आयात अनुपातको तुलनामा निर्यात गर्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड समेत नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगपतिहरुले बताएका छन् । भटमास तथा सुर्यमुखीको तेल, मकै, एल.पी ग्यास, सि.आर.सिट, पोलिथिन दाना, स्टिल वायर रड र तयारी कपडा लगायतका क्षेत्रमा मुलुक अझै पनि परनिर्भर रहेकाले व्यापार घाटाको भार थेग्न नसकेर कतिपय उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाई छ । स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउन सरकारद्धारा सहज वातावरण निर्माणको अभावमा निर्यात प्रर्वद्धन हुन नसकेर व्यापार घाटा बढ्दै गएको उनीहरुको तर्क छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा विराटनगर भन्सारबाट सरकारले २८ अर्र्ब ५१ करोड ३१ लाख मुल्य बराबरको नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गरेको थियो । तर, सोही आ.ब.मा विराटनगर भन्सारबाट सरकारले निर्यातको तुलनामा झण्डै ५ गुणा बढी १ खर्ब ३२ अर्ब ६ करोड मुल्य बराबरको विदेशी उत्पादन नेपाल पैठारी भएको थियो । आ.ब. ०७७÷०७८ मा पनि यस भन्सारबाट १ खर्ब ८९ अर्ब ६५ करोड मुल्य बराबरका विभिन्न भारतीय उत्पादनहरु नेपाल आयात भएका छन् भने ३६ अर्ब ९० करोड मुल्यका विभिन्न स्वदेशी उत्पादन भारत निर्यात गरिएका छन्् । अघिल्लो आ.ब.मा १९.४६ प्रतिशत नेपाली उत्पादनहरु भारत निर्यात गरिएको तथा ८०.५४ प्रतिशत विदेशी उत्पादनहरु नेपाल आयात गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आ.ब.मा विराटनगर भन्सारबाट सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ७३ करोेड मुल्य बराबरको १ लाख ६ हजार मेट्रिक टन भटमासको कच्चा तेल नेपाल आयात भएको थियो । त्यसपछि ९ अर्ब ३२ करोड मुल्यको एम.एस.विलेट, ८ अर्ब ५ करोड मुल्यको पोलीथिन दाना, ६ अर्ब ३१ करोड मुल्यको स्टिल वायर रड, ५ अर्ब ९७ करोड मुल्यको तयारी पोशाक, ५ अर्ब ६ करोड मुल्यकोे सुर्यमुखिको कच्चा तेल, ४ अर्ब ८२ करोडको मकै र ४ अर्ब ५२ करोड मुल्यको लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास लगायतका सामाग्रीहरु नेपाल भित्रिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी सन्तोष यादवले बताए ।
तर, कतिपय नेपाली उत्पादनहरु कच्चा पदार्थको रुपमा विदेश निर्यात गर्ने र तयारी उत्पादनको रुपमा ठुलो मुल्य चुकाएर पुनः नेपाल आयात गर्ने परिपाटीले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको उद्योगी व्यापारीहरुको तर्क छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वयंम आत्मनिर्भर रहेको उत्पादनमा मुलुकले ‘एन्टी डम्पिङ शुल्क’ लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । ‘भारतले जुटमा एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि आफु आत्मनिर्भर रहेको उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ लगाउनुपर्छ । यसले व्यापार घाटा न्युनीकरण हुनुका साथै नेपाली उत्पादनले वैदेशिक बजारमा राम्रो ठाउँ पाउँछ ।’
भारतले भने विगत ५ वर्षदेखि जुटमा एन्टी डम्पिङ लगाउँदै आएको छ । जसकारण सुनसरी–मोरङ करिडोरमा सञ्चालित ११ मध्ये ५ नेपाली जुट उद्योगहरु भारत र बङ्गलादेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भईसकेका छन् भने केही बन्द हुने कगारमा छन् । पाथिभरा, विराटनगर, सी.एम, निक्की र गुहेश्वरी यसअघि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भईसकेका जुट उद्योगहरु हुन ।
विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनको ब्राण्ड बिल्डिङको अभावमा पनि तुलनात्मक रुपमा आयात बढेर निकासी प्रर्वद्धनको अभावमा सुनसरी–मोरङ औधोगिक करिडोरका कतिपय निर्यातमुखी उद्योगहरु यसअघि नै बन्द भईसकेका छन् । २०४६ सालमा यस करिडोरमा निर्यातमुखी उद्योगहरुको संख्या १ सय ५० थियो । तर व्यापार घाटाको भार थेग्न नसकेर उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेसँगै हाल यस करिडोरमा निर्यातमुखी उद्योगहरुको संख्या ४३ मात्र छ । २०४१–०४९ को दशकमा यस करिडोरमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो । तर ५० दशक सुरु भएसँगै बढ्दो व्यापार घाटाका कारण ती उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो १ वर्षमा मात्रै विराटनगर भन्सारबाट भने १२ अर्ब ९ करोड मुल्यको भटमासको प्रशोधित तेल, ४ अर्ब ६८ करोड मुल्यको सेन्थेटिक यार्न, ३ अर्ब ७९ करोडको जुटका बुनिएका कपडा, २ अर्र्ब २४ करोडको जुटको बोरा तथा झोला, १ अर्ब १ करोडको चाउचाउ, नुडल्स तथा पास्ता, ४३ करोड १९ लाख मुल्यको तामाको सिट, चादर तथा स्टिप र ४३ करोड ३ लाख मुल्य बराबरको सनपाटको धागो लगायतका नेपाली उत्पादनहरु भारत निर्यात भएका छन् । तर अहिले पनि यस क्षेत्रमा सञ्चालित जुट, गार्मेन्ट, कपुर, वनस्पति, घिउ र मैनबत्ती लगायतका ३० बढी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र राउतको भनाई छ ।
लगानी प्रर्वद्धनमा सरकारले समन्वयकारी भुमिकाको अभावमा पनि यस क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरुको सङ्कटमोचन हुन नसकेको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘उद्योग व्यावसाय क्षेत्रमा रहेका प्रक्रियागत जटिलतालाई अन्त्य गरिए सहजै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।’
मुलुक संघीय संरचनामा गएको ४ वर्ष भईसक्दा पनि प्रदेशको भन्सार बिन्दुलाई स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यापार सहजीकरण गर्ने बिषयमा व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रको ध्यान नजानु उद्योग क्षेत्रका लागि प्रमुख चुनौती रहेको उद्योगपतिहरुको तर्क छ । यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकार पनि स्वयंम अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
