विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको राजश्व श्रोत पहिचानका लागि ५ सदस्यीय उच्च स्तरीय राजश्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय बमोजिम सरकारले सो कार्यदल गठन गरेको हो । प्रदेशको आन्तरिक राजश्व आम्दानी एकदमै न्युन रहेकाले नयाँ श्रोत पहिचानका लागि यो महत्वपुर्ण कदम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कार्यदलले प्रदेशको आन्तरिक राजश्वको श्रोत पहिचान, वृद्धि, सम्भावना बारे विस्तृत अध्ययन गर्ने जनाईएको छ ।
बुधबारको बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ लाई पनि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकले संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका, इलामको इलाम नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, धनकुटाको महालक्ष्मी गाउँपालिका र खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको प्रस्ताव अनुसार वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि संघीय सरकारलाई सिफरिश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । ती स्थानीय तहहरुले वडाको संख्या वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको जनाईएको छ ।
यसका मन्त्रिपरिषदले साथै प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ । नियमावली स्वीकृत भएसँगै सरकारलाई अब प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनको बाटो खुलेको छ । यस्तै उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा रहेका ६ जना अस्थायी कर्मचारीहरुको असार मसान्तसम्म म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।
यस्तै १४ वटै जिल्लामा विषयगत कार्यालय स्थापना गर्ने बिषयमा मस्यौदा प्राप्त भएको र थप अध्ययन गरि अर्को बैठकले निर्णय बमोजिम कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय भएको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
