विराटनगर । भन्सार विभागले यही असोज १५ देखि लागु हुने गरि अद्यावधिक गरेको नयाँ सन्दर्भ मूल्य सूची (रेफरेन्स भ्यालु) डाटा बेसले मूल्यांकन प्रणाली असजिलो बनाएको विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
विभागको डाटा बेसलाई आधार मानेर भन्सार मूल्यांकन प्रणाली राखिएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले अप्ठेरो परेको गुनासो गरेका हुन् । विभागले अद्यावधिक गरेको डाटा बेसलाई आधार मान्दा समस्या हुने उनीहरुले बताएका हुन् । बिलबिजकमा बढी मूल्य रहे कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने र त्यो भन्दा कम भए डाटा बेसलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको उद्योगी–व्यवसायीको भनाई छ ।
विभागले सबै भन्सार कार्यालयहरूमा २ वटा छुट्टाछुट्टै विवरणसहित परिपत्र जारी गरेको छ । त्यसमा समुद्रपारका मुलुकबाट र भारत (लोकल)–बाट हुने पैठारीको प्रयोजनको मालवस्तुको डाटा बेस रहेको छ । कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा पैठारीकर्ताले पेश गरेको कागजात, अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त सूचना मूल्य प्रमाणबाट कारोबार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा मात्र डाटा बेस समेतलाई आधार लिई भन्सार ऐन २०६४ बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्नका लागि निर्देशन विभागले मातहतका कार्यालयहरुलाई गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले भन्सार ऐनको दफा १३ मा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने आधारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै भन्सार कार्यालयहरूले यसैलाई परिपालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ऐनमा पैठारी गरिने मालवस्तुको मूल्य मालवस्तुको कारोबार मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने स्पष्ट उल्लेख रहेको बोहराको दावी छ । ऐनमा कतै पनि भन्सार विभागलाई डाटा बेस (सन्दर्भ मूल्य सूची) निर्माण गर्ने अधिकार नभएको बोहराले बताउनुभयो ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारीले उद्योगी–व्यवसायीको सुझावलाई आधार मानेर विभागको मूल्यांकन शाखाले तयार पारेको डाटा बेस यस अगाडी भन्दा फरक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सामान्य प्रक्रियाका विषयमा उद्योगी–व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिईरहनु नपर्ने बताउनुभयो ।
असोज १५ यता औद्योगिक कच्चा पदार्थ र एलसीमा आयातित मालवस्तुमा पनि डाटा बेस नै लगाउन थालिएको उद्योगीहरु बताउँछन् । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले कुन मालवस्तुको मूल्य कुन मुलुकमा कति छ भनेर तुरुन्त हेर्न सकिने समयमा डाटा बेसमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवैज्ञानिक भएको बताउनुभयो ।
व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवन शारडाले आयातकर्ताले न्यून विजकीकरण गरेको ठहराएमा भन्सार ऐनअनुसार मालवस्तु खरिद गरिदिनसक्ने भन्सारलाई अधिकार रहेको बताउनुभयो ।
दुबै डाटा बेसको आरम्भमा नयाँ सन्दर्भ मूल्य सूची ‘मिति २०७८ भाद्र २७–२८ गते सम्पन्न भएको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीको छलफल, आसिकुडा डाटाबेसबाट प्राप्त तथ्याङ्क, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत निर्देशन, भन्सार कार्यालयहरूको सुझाव, गोष्ठी पूर्वको तयारी, छलफल र विभिन्न निकायबाट प्राप्त सिफारिस समेतका आधारमा’ अद्यावधिक गरिएको जनाइएको छ ।
