बुटवल समाचारदाता
बुटवल । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा समयमै योजना सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । विद्युतर प्रसारण लाइन विस्तार अधिकांश वन क्षेत्रको बाटो भएर गर्नुपर्ने र वन क्षेत्रको रुख काटरन मन्त्रिपरिषदरले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया नै लामो हुँदा आयोजना सम्पन्न हुन बढी समय लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बुटवलमा शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतर विस्तार तथा संरचना निर्माणमा कतिपय ऐन, नियम नै बाधक भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान ऐन नियमका कारण काम गर्न समस्या हुनुका साथै लागतसमेत वृद्धि हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
“विद्युतरका पोल विस्तार, विभिन्न आयोजना निर्माण तथा एक्सटेन्सन लाइन विस्तारमा जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्र हाम्रा लागि चुनौती भएका छनर,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “आयोजना बनाउने निर्णय मात्रै गरेर पुग्दैन, काम अघि बढाउनै समस्या छ । ” प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएका जग्गाको भाडा तिर्ने वा जग्गाको सटरटामा अर्को जग्गा किनेर दिनुपर्नेलगायतका झन्झटिलो नीतिले काम गर्न गाह्रो भएको उहाँको
भनाइ छ ।
एक प्रसङरगमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत सम्झौता गरिएको ४०० किलो भोल्टको प्रसारण लाइन नेपालका लागि जरुरी रहेको बताउँदै प्रसारण लाइन बनाउन पैसा कहाँबाट जुटाउने त्यो सरकारको कुरा हो तर आयोजना नेपालका लागि आवश्यक छ भन्नुभयो ।
उहाँले प्राधिकरणले अहिले देशभित्रै विद्युतरको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै एलपी ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, इन्धनवाहक सवारीसाधनलाई हटाएर विद्युतीय सवारीतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
हाल देशभर दुई हजार एक सय मेगावाट विद्युतर उत्पादन भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो वर्ष थप ५०० मेगावाट विद्युतर थपिने र अर्को वर्षदेखि एक हजार मेगावाटका दरले थपिँदै जाने गरी प्राधिकरणले आयोजनाहरूको कामलाई अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो ।
