तालिमका नाममा छुट्याइएको ३६ करोड रुपैयाँ पनि फजुल खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता कार्यक्रम कटौती गर्ने सरकारको तयारी
विराटनगर । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको कमजोरी केलाउँदै प्रदेशसभामा सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने दुई नेता थिए, राजेन्द्र राई र इन्द्र आङ्बो । तीन वर्षसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेका आङ्बो र पार्टीभित्र अध्ययनशील नेता मानिने राईले उठाएका सवालको जवाफ तत्कालीन मन्त्री टंक आङ्बुहाङले दिनै सकेका थिएनन् ।
चार महिनापछि राई मुख्यमन्त्री र आङ्बो आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका छन् । आफैले प्रखर विरोध गरेको बजेटका फजुल खर्चबारे उनीहरुले के गर्लान् ?
यो जिज्ञासाबारे गएको साता आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर भने ‘बजेट परिमार्जन हुन्छ ।’ मन्त्री आङ्बोको निशाना प्रष्ट थियो, फजुल खर्ची बजेट कटौतीमा पर्नेछ । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार फजुल खर्चका लागि बद्नामी खेपेको शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश १ सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कटौतीमा पर्ने भएको छ । नयाँ सरकारले बजेटमा परिमार्जन गर्ने तयारी गर्दा फजुल खर्चहरु कटौती गर्ने जनाएको छ ।
‘फजुल खर्चहरु कटौती हुनेछन्,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले भने ‘अत्यावश्यकबाहेक जथाभावी रुपमा विनियोजित बजेट पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ बजेट परिमार्जनको तयारीमा जुटेको सरकारले विशेष कार्यकर्ता रिझाउने गरी ल्याइएका कार्यक्रम र योजना खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्रोत अभावको सकस झेलेको प्रदेश १ सरकारले यसपटक फजुल खर्च रोक्न भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायतका कार्यक्रम कटौती गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञलगायतका कार्यक्रम शीर्षकमा मात्रै ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । यी सबै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
सवारी साधन खरिदका लागि छुट्याइएको १ अर्ब १ करोड बजेटलाई पनि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ । विभिन्न तालिमका नाममा छुट्याइएको ३६ करोड रुपैयाँ पनि फजुल खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता कार्यक्रम कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याइएको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम पनि सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नेताहरूको नाममा पार्क बनाउने भनेर विनियोजन गरेको बजेटलाई पनि सरकारले कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । यो कार्यक्रममा ५ करोड विनियोजन छ । प्रदेशभित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न थप एक करोड विनियोजन गरिएकोमा त्यो कार्यक्रम पनि खारेज हुने भएको छ ।
सरकारले रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङ्ग, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरतमोहन अधिकारी, वालागुरू षडानन्द र योगमायाको सम्मानमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठान, फाउण्डेसन, अध्ययन केन्द्रलाई अनुदान प्रदान गर्न विनियोजन गरेको तीन करोड पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुट्टाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेशको कुल बजेटमध्ये १६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजश्व तथा रोयल्टी बाँडफाँड तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ । जसमध्ये करिब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाहरूलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारलाई छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी बाँकी रहेको छ । स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको भएपनि १ अर्ब ६० करोडको मात्र स्रोत सुनिश्चित छ । बाँकी अनुदानमा आधारित हुनुपर्दा स्वास्थ्यतर्फ महत्वपूर्ण काम हुनसक्नेमा आशंका छ ।
स्वास्थ्यतर्फ सरकारले बजेट परिमार्जन गरी थप नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयनयोग्य रहेको छ ।
साभार:हाम्रोमत
