विराटनगर । मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको प्रथम समीक्षा सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो ५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलताको चरम अभाव भई लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको समीक्षा आशलाग्दो देखिएको भन्दै उद्योग संगठनले आईतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो ५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको हो । बैंकको ब्याज वृद्धि हुँदै गर्दा उत्पादनमुलक उद्योगका क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरेको बिषय सकारात्मक रहेको उद्योग संगठनले जनाएको छ ।
यस्ता छन् उद्योग संगठन मोरङको ५ बुँदे सुझावहरु :
१. राष्ट्र बैंकले समिक्षा मार्फत २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गरि लचकता अपनाएकाले तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केहि राहत पुग्ने देखिएता पनि अहिलेको वित्तिय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिले बैक बित्तिय संस्थाको तरल पूँजीलाई निष्क्रिय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरि कर्जा निक्षेप अनुपात कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव भई श्रृजित समस्या भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गरिनुपर्दछ ।
२. कर तथा राजश्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरि बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनुपर्दछ । साथै, सरकारको विकास तथा पूजिगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा खाता ट्रान्सफर गरि नगद उपयोग गरि तरलता व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । हाल स्थानीय सरकारहरुको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकंहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको व्यवस्था अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्दछ ।
३. राष्ट्र बैंक समिक्षा मार्फत विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरि विलासिताका वस्तुहरुको कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । यस प्रावधानले विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्दै उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातको सहजिकरणमा मद्दत पुग्ने देखिएता पनि यसबाट विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा एकाधिकार हुनसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै यस्तो प्रावधानको सट्टा त्यस्ता तोकिएका विलाशिताका वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने तर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।
४. बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउदै उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्दछ । साथै आर्थिक पुर्नःउत्थानका लागी अपनाइएको पुर्नकर्जा तथा विभिन्न शीर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियपूर्ण कर्जा अन्र्तगतका सूविधामुलक कर्जाहरुलाई सहज र द्रुत गतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
५. त्यसैगरि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ ।
