काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । “सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन जरुरी छ, हामी न्याय दिन तयार छौँ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “पीडितका परिवारलाई न्याय दिनेछौँ , त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नेछौँ ।”
उहाँले मानवअधिकारसम्बन्धीे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा सरकार लागिपरेको र मानव बेचबिखनलगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले स्थापनाकालदेखि नै मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्य गर्दै आएको र नेपाल सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट लगायतका सहयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्ति राज्यको कुनै एक निकायको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि सरकार, संवैधानिक आयोग, नागरिक समाज सबैको सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने बताउनुभयो ।
उहाँले दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०१५-०३० ले सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्न सकिने छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जिताराम लामा र राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाका संयोजक रोशना खड्काले मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैको उत्तिकै भूमिका र योगदान जरुरी भएको धारणा राख्नुभयो ।
‘असमानता हटाऔँ, मानवअधिकारको सम्मान गरौँ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ विश्वभरि आज मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ । मानवअधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा मनाउने गरिन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिन सन् १९४८ डिसेम्बर १० लाई आधार मानेर यो दिवस हरेक वर्ष यसैदिन मनाउने गरिएको हो ।
फोटो: फाईल
