विराटनगर । विराटनगरमा मोटरसाइकलको लाईसेन्समा रहेका समस्या र समाधान बिषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
सोमबार विकल्प एन अल्टनेटिभद्वारा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सहभागितामा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश १ सरकारको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र निजी ड्राईभिङ सेन्टरका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विराटनगरका मातृका निरौलाले यातायात कार्यालयमा विचौलिया रजगजका कारण सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने वातावरण झन असहज बन्दै गएको बताए । उनले यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन जाँदा विभिन्न त्रुटिहरु देखाएर घुस खाएर मात्र काम हुने गरेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा गुनासो पोख्दै सविन घिमिरेले हाल लाइसेन्स मान्छे ज्यानका साथसाथै जनजिविकासँग प्रत्यक्ष पनि जोडिएको बिषय भएको हुनाले यसकोे वातावरण सहज बनाउन माग गरे ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्र्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद फुँयालले प्रदेश सवारी कर, नविकरण तथा लाईसेन्स वितरण लगायतका बिषयलाई डिजिटलाईज गर्ने र सहज बनाउने प्रस्ताव केन्द्रमै रोकिएको अवस्थामा रहेको बताए । केन्द्रले जिम्मेवारी दिएपनि अधिकार भने नदिएको उनले गुनासो गरे । यद्यपि यस बिषयमा ठोस पहल भईरहेको उनले आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विकल्प एन अल्टरनेटिभका अनुसन्धानकर्ता सर्वज्ञराज पाण्डेले लाइसेन्सको ट्रायलका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने बिषयमा जोड दिए । उनले निजीकरणको अवधारणा बमोजिम अघि बढ्न सकिए यस क्षेत्रको अधिकतम समस्याहरु न्यूनीकरण भएर जाने सुझाव दिए ।
सम्बन्धित बिषयमा जवाफ दिनुहुँदै यातायात व्यवस्था निर्देशनालय इटहरीका प्रमुख भीमप्रसाद गौतमले सवारी चालक अनुमतिपत्र राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएको बिषय भएको हुनाले यसलाई निजीकरण गर्न नमिल्ने बताए । उनले प्रविधि सदुपयोगमा यातायात व्यवस्था विभाग चुकेको भएपनि लाईसेन्स सम्बन्धी जटिलतालाई सहज बनाउन आवश्यक पहल भईरहेको दाबी गरे । उनले ट्रायलमा ७० प्रतिशत ल्याउँदा उत्तीर्ण हुने सरकारको नयाँ नियम पनि सुनसरी, झापा, इलाम र गाईघाटमा कार्यान्वयनमा आईसकेको जानकारी दिए । अन्य समस्याहरु पनि बिस्तारै समाधान हुँदै जाने बिषयमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा भने युवाहरुले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने वातावरण नागरिकता झैं सहज हुुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भईरहेको भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सरकारले पनि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
