विराटनगर । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल प्रशासनलाई एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिनुको कारण खुल्ने कागजात लिएर छलफलमा सहभागी हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नोबेल प्रशासनलाई मंगलबार १०ः३० बजे कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिनु भएको हो ।
विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दवाव दिर्दै भर्ना हुन नदिएको भन्दै सोमबार अभिभावकले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नोबेल प्रशासनलाई पत्राचार गरेर मंगलबार झिकाइएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरे बाहेकको शुल्क लिनुपर्ने स्पष्ट कारण खुल्ने कागजातसहित छलफलमा बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७-२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्क बाहेक ४ लाख ८२ हजार रुपिँया बुझाउन दवाव दिदैं नबुझाए भर्ना नलिने कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई बताउँदै आएको छ । नोबेल मेडिकल कलेजबाट पीडित बनेका अभिभावक र विद्यार्थी समेतले सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कारवाही गरिदिन माग गरेका थिए ।
कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्ट्रनसीप वापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार बुझाउन दवाव दिर्दै आएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि जम्मा कूल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपिँया निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रथमवर्ष १४ हजार ७८ हजार ६७५ रुपिँया अभिभावकले बुझाएका छन् । तर, यो रकम बुझाएपनि कलेजले विद्यार्थीको भर्ना लिन पूर्व अतिरिक्त शुल्क जम्मा गर्नुपर्ने दवाव दिएको अभिभावकले बताएका छन् ।
