विराटनगर । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले विद्यार्थीबाट ‘इन्टर्नसीप’ शुल्क वापतको रकम नलिने सहमति जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको छलफलमा नोबेल इन्टर्नसीप शुल्क वापतको रकम नलिने सहमति जनाएको हो । नोबेलमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दवाव दिएपछि अभिभावकले स्थानीय प्रशासनलाई कारवाहीका लागि अनुरोध गरेका थिए । अभिभावकले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नोबेल प्रशासनलाई मंगलबार छलफलमा आउन निर्देशन दिनु भएको थियो ।
नोबेलका प्रवन्धक नारायण दाहाल, प्रशासकीय अधिकृत दिपेश राई र लेखा प्रमुख सिए अर्जुन थापासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छलफलमा इन्टर्नसीप शुल्क नलिने सहमति जनाएका हुन् । तर, विद्यार्थीबाट इन्टर्नसीप शुल्क नलिने भनेको प्रशासनले विद्यार्थीलाई एकेडेमिक एलाउन्स नदिने शर्त राखेको छ । पाँचवर्षसम्म एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अस्पतालमा एकवर्षसम्म इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले इन्टर्नसीप गर्दा कलेज प्रशासनले एकेडेमी एलाउन्सको नाममा केहि रकम भुक्तानी गर्ने गरेको अस्पतालका प्रवन्धक नारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो । बिद्यार्थीले इन्टर्नसीप शुल्क नुबझाए कलेज प्रशासनले ‘एलाउन्स पेय’ गर्नेछैन, प्रवन्धक दाहालले भन्नुभयो-विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क र होस्टेल शुल्कको विषय यथावत छन् । सम्बन्धन शुल्क वापतको रकम विश्वविद्यालयको निणर्य बमोजिम हुने र होस्टेल शुल्कको विषय व्यवस्थापनले टुङ्ग्याउने अस्पताल प्रशासनको दावी छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत कलेजहरुले लिदैं आएको अतिरिक्त शुल्कको विषयमा थप प्रष्ट्याउन पत्राचार गरिने बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनले इन्टर्नसीप शुल्क नलिने सहमति जनाएको जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कको नाममा लिदैं आएको शुल्कको विषयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट प्रष्ट्याउन आग्रह गरिने बताउनुभयो । छलफलमा नोबेल प्रशासनका प्रतिनिधिले सम्बन्धन शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम विद्यार्थीले जम्मा गरे मान्य हुने बताएका थिए । तर, होस्टेलमा बस्ने की नबस्ने भन्ने कुरा स्वेच्छिक नहुने बताउँदै शुल्क घटाउने विषय प्रमुख व्यवस्थापन पक्षसँगको छलफलबाट टुङ्ग्याउने दावी गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्क बाहेक ४ लाख ८२ हजार रुपिँया बुझाउन दवाव दिएको थियो । त्यो शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीको भर्ना अवरोध गरेर पढ्नबाट बन्चित गरिएको थियो । छलफलपछि आगामी आइतबारदेखि भर्ना लिएका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा राखेर पढाई सूचारु गर्न नोबेल प्रशासन सहमत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताउनुभयो । कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्ट्रनसीप वापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार बुझाउन दवाव दिदैं आएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि जम्मा कूल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपिँया निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रथमवर्ष १४ हजार ७८ हजार ६७५ रुपिँया अभिभावकले बुझाएपछि अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कको नाममा आनाकानी गर्दै कक्षा कोठामा बस्न नदिइएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेर समग्र प्रावधानको विषयमा जानकारी मागिएको बताउनुभयो । आयोगले तोकेको शुल्क भित्र कुन-कुन विषय समेटिएका छन् भन्ने यकिन भएपछि थप अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रियामा जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको दावी छ ।
