विराटनगर । प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कानूनी उल्झनको बहानामा पूर्वाधार विकासका कामलाई रोक्न नहुने धारणा राखेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीनै तहको सरकार र तिनका निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री राईको जोड थियो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘वन, वातारणसँग पूर्वाधार विकास निर्माणको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूलाई कानूनको सीमा उल्लंघन नहुनेगरी विकास निर्माणमा काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले जुनसुकै सरकार वा निकाय भए पनि तिनले गर्ने विकास यही नेपाल भूगोलभित्र हुने भएकाले सबैले त्यसको एउटा उपभोक्ता आफू पनि हुँ भन्ने ठान्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । ‘जो कोही सरकारले विकास गरोस्, भूगोल त एउटै हो, म पनि त्यसको एक उपभोक्ता हुँ भन्ने ठान्नु प¥यो’ मुख्यमन्त्री राईले भने । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कानूनको आवश्यक संशोधन परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले विकासका नाममा जथाभावी डोजर र बुल्डोजर चलाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताएका थिए । प्रदेश सरकार योजनावद्ध विकासको पक्षमा रहेको धारणा थियो ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले जथाभावी बाटो बनाउनाले पहाडी क्षेत्रमा भू–क्षयको समस्या हुने गरेको तर्फ सचेत हुन आग्रह गरेकीछिन् ।
कार्यक्रममा ‘पूर्वाधार विकास निर्माण र वन वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रेवतीरमण पराजुलीले समग्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुख्य समस्याहरू औंल्याएका थिए । विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू जस्तोः सडक, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, सिँचाइलगायतका निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसबाहेकका नापी, मालपोत, वन र स्थानीय प्रशासनसहित सुरक्षा निकायलाई पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्र ठानेर सोहीअनुसारको कार्ययोजनामा जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका क्रममा आउने अवरोध अन्त्यका लागि विकासमैत्री कानूनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा ‘वन, वातावरण र पूर्वाधार विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संखुवासभा जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटले पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको अवस्थाबारे चित्रण गरेका थिए ।
कार्यक्रमको छलफल सत्रमा भाग लिदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पूर्वाधार विकास विपद्का दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कतिपय भौतिक पूर्वाधारका काम सम्भावित विपद्लाई नहेरी गर्ने प्रवृत्ति भएकाले विपद् व्यवस्थापनसमेतलाई एकीकृत विकासको योजनामा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
