विराटनगर । माईग्रेण्ट रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरका प्रयोगकर्ता श्रमिकहरुद्दारा आफूले सेवा लिएका मेनपावर कम्पनीहरुको सेवा मूल्याङ्कनका सम्वन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनबारे विराटनगरमा शनिबार छलफल कार्यक्रम गरिएको छ ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) र आईटियुसीद्धारा आयोजित कार्यक्रममा गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकले प्राप्त गरेको रोजगारी, तलव सुविधा, पासपोर्ट लगायतको व्यक्तिगत कागजात आफूसँग राख्न पाए÷नपाएको तथा स्वदेश फर्किन पाए÷नपाएको अवस्था लगायतका विषयमा १ हजार ५ सय ९३ नेपाली श्रमिकको उत्तरमा आधारित रहेर आईटियुसीले अध्ययन गरेको आईटियुसीका परियोजना संयोजक सुनिल न्यौपानेले जानकारी दिए ।
छलफल कार्यक्रममा उनले अध्ययनबाट गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरु तथा कुटनीतिक नियोगहरुले नेपाली श्रमिकले रोजगार करार सम्झौता अनुसार रोजगारी प्राप्त गरेको वा नगरेको, उनीहरुले तोकिए अनुसार तलव सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको तथा उनीहरुको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो राख्न र आवश्यक परेमा मद्दत गर्नु आवश्यक रहेको लगायतका निश्कर्ष निकालिएको बताएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागीले मेनपावर कम्पनीहरुले अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग बढी रकम लिने गरेको, करार सम्झौैता गरे अनुसारको काम पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष संजीव खनालले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई सरकारले पर्याप्त सूचनाहरु दिन नसकेको बताए । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको टोल फ्रि नम्वरलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्न समेत उनले सुझाव दिए ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले महासंघले नेपाली श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न तथा मर्यादित काम, समान ज्याला, उचित पारिश्रमिक लगायतका विषयमा विगत तीन दशक भन्दा लामो समययता पहल, प्रयत्नहरु गर्दै आइरहेको बताए । महासंघले प्रवासी नेपाली श्रमिकको पक्षमा काम गर्न छुट्टै डेस्क सञ्चालन गर्दै आएको छ जस मार्फत वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न समस्यामा परेकाहरुको उद्दारमा समन्वय र सहयोग, न्यायमा पहुँच, क्षतिपूर्ति प्राप्ती लगायतमा मद्दत गर्दै आएको धमलाले बताए ।
