काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शांकन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका लागि तीन हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ । त्यसैले अहिले कोभिडको असरपनि विस्तारै कम हुँदै गएको जिकिर गर्दै उनले भने, “शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन पर्यो ।”
उनले उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजहरूको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्क्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजहरूको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहमा पुरर्याउने लक्ष्य रहेको भन्दै यसका लागि बढेको बढाउनु परेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नाष्टको क्षेत्रीय कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि पनि बजेट बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने आश्वासन दिए ।
