विराटनगर । संसदमा विचाराधिन नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने माग सहित नागरिकता पिडित संघर्ष समिति विराटनगरले प्रर्दशन गरेको छ ।
आईतबार जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग राख्दै संघर्ष समितिले प्रर्दशन गरेको हो । विराटनगरको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै संघर्ष समितिले प्रर्दशन गरेको छ । विराटनगर–२ स्थित शंकरपुर खेल मैदानबाट निस्किएको ¥याली गोल्छा चौक, जलजला चौक, ट्राफिक चौक, चुलाचुली, घाँस चौक, शनिमन्दिर र पुरानो डिएसपी रोडबाट गोल्छा चौक हुँदै सिडियो कार्यालय पुगेर सम्पन्न भएको थियो ।
युवाहरुले नागरिकता विद्येयक पारित गर, हाम्रो पहिचान कायम गर र आमाको नामबाट नागरिकता दे लगायतका प्लेकार्ड सहित प्रर्दशन गरेका थिए । उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएपनि विभिन्न राजनितिक कारण देखाउँदै नागरिकता विधेयकलाई अलपत्र पार्न खोजिएको उनीहरुको भनाई छ । नागरिकता विधेयक राजनितिक दलहरुका लागि चुनावी एजेण्डा मात्र बन्दै आएको उनीहरुले औंल्याएका छन् ।
नागरिकताको अभावमा अहिले पनि नेपालका एक तिहाई युवा जनशक्तिको भबिष्य अन्यौलमा रहेको समितिले जनाएको छ । नागरिकताको अभावमा अधिकांश युवाहरु उच्च शिक्षा र रोजगारीबाट समेत बन्चित हुँदै गएको नागरिकता पिडित संघर्ष समितिका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष अजय पौद्दारले बताए । नागरिकता सम्बन्धि विधेयक हालसम्म संसदीय प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद रहेको विराटनगर कमिटी अध्यक्ष चन्दन मण्डलले गुनासो गरे । ‘सरकारले चुुनावका बेला मात्रै नागरिकता विद्येयक सम्झँँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘चुनावका बेला बुवा आमासँग भोट लिने तर पछि त्यही बुवाआमाका सन्तानसँग गैह्र नागरिक सरह व्यवहार गर्ने बिषयले पनि सरकारको दोहोरो चरित्र स्पष्ट हुन्छ ।’
आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सांकेतिक प्रर्दशन गर्दै युवाहरुले हामीले नागरिकता कहिले पाउने ? हाम्रो बुवाआमा नेपालका नागरिक हामी चैं कहाँका नागरिक ? एउटै बुवाआमाका सन्तानसँग दोहोरो व्यवहार ? भन्दै सरकार समक्ष प्रश्न समेत गरेका थिए । नेपालमा भने यसअघि जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी थिईन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा जारीे ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ राष्ट्रघाती रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध हुन थालेपछि हाल उक्त अध्यादेश विचाराधिन छ ।
