विराटनगर । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रदेश १ सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट कर्मचारीहरुको सरुवा गरेकोप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मोरङले विरोध गरेको छ । प्रदेश १ का प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनले बेमौसमा कर्मचारीलाई आतंकित बनाउने गरि भएको सरुवा तथा पदस्थापनको कामलाई तत्काल बदर गर्न माग गरेको हो ।
‘पछिल्ला दिनहरुमा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी सदस्य र शुभचिन्तक भएकै कारणबाट आस्थाको आधारमा पूर्वाग्रही ढंगबाट सरुवा गर्ने काम भैरहेको घटनाप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आस्थाकै आधारमा ऐन, कानुन विपरित गरिने यस्ता कार्यले निजामती प्रशासनका क्षेत्रमा सरकारले स्वेत आतकंकको झ –झल्को दिएको संगठनको आरोप छ ।
संगठनले प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको हवला दिँदै अमुक व्यक्तिहरुले कर्मचारीहरुलाई हप्काउने, दवाव दिने, आर्थिक चलखेलयुक्त सरुवाको निमित्त दवाव र प्रभाव दिने गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । विज्ञिप्तीमा भनिएको छ ‘सरुवा तथा पदस्थापनमा आर्थिक चलखेलको विषयले प्रदेश सरकार दङदङ्ती गनाईरहँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु खेदजनक बिषय हो ।’
आफ्नो राजनितिक भविष्यको सुनिश्चितता नदेखेका केहि राजनीतिक आवरणमा काम गर्ने व्यक्तिहरुबाट चलाईको यो र यस्ता खाले गतिविधीले समग्र राष्ट्रसेवकहरुको अपमान भएको भन्दै संगठनले प्रदेश सरकारले यस्ता हर्कतहरु बन्द नगरे निजामती प्रशासन मर्यादा र पेशागत आन्दोलनको रक्षाका लागि कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ । विज्ञप्तीमा पछिल्ला दिनहरुमा प्रदेश सरकारबाट भएको लेखा, प्रशासन कर्मचारीहरुको सरुवा तथा सेवा समूह, उप–समूह समेतलाई ख्याल नगरी जथाभावी गरिएको प्राविधिक कर्मचारीहरुको सरुवा तत्काल बदर गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बेलामा उच्च मनोवलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने कर्मचारीहरुलाई सरकार र सरकार निकटका केही ब्यक्तिहरुको अस्वस्थ कृयाकलापले आतंकित बनाएको भन्दै यसले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता केवल शब्दमा मात्र सिमित हुने संगठनले उल्लेख गरेको छ । यस्तै संगठनका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष ओमराज सुवेदीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा कर्मचारी प्रशासनको संयम्मतालाई कमजोर ठानेर यीनै कृयाकलापहरु दोहोरिएमा आशन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गम्भिर असर पुग्नसक्ने र उत्पन्न असहज परिस्थितिको जिम्मेवार प्रदेश सरकार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
