विराटनगर । राज्यद्वारा ज्येष्ठ नागरिकका निम्त्ति प्रत्याभुत गरिएका मौजुदा व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको अभावमा उनीहरुको जीवन असहज बन्दै गएको ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघहरुले बताएका छन् ।
संवैधानिक ऐन, कानुन तथा नितिगत व्यवस्थाहरु प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन कठिन बन्दै गएको जिल्ला संघहरुले औंल्याएका हुन् । प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरमा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी २ दिने प्रदेश स्तरीय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन कार्यशाला गोष्ठीमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्ला संघहरुले यसबारे प्रकाश पारेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकका विभिन्न आयामसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरु पुर्ण कार्यान्वयनको अभावमा उनीहरु सम्मानित र मर्यादित जीवन बिताउनबाट बञ्चित भईरहेको जिल्ला संघहरुको बिश्लेषण छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका प्रदेश संयोजक मणि अर्यालले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ कागजमै सिमित भएको बताए । राज्यप्रदत्त हक तथा अधिकार समेत उपभोग गर्न नपाउनु बिडम्बनाको बिषयको भएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘हाल ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सबैभन्दा बढी औषधी/उपचार लगायतका क्षेत्रमा सेवा प्राप्त गर्न निकै समस्या छ । प्राथमिकताको कुरा छ कहाँ छ कहाँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न जिल्ला संघका प्रतिनिधीहरुले ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधानका निम्त्ति ‘ज्येष्ठ नागरिक आयोग’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गाडी भाडा, निःशूल्क बिमा र सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता लगायतका क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरुले झेल्दै आएका प्रक्रियागत जटिलतालाई अन्त्य गर्न आयोग गठनका निम्त्ति पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष छत्र बहादुर प्रधानले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छा र आवश्यकतालाई मनन् गर्दै राज्यले नीति निर्माणमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश नं. १ सरकारकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बिष्णु तुम्बाहाम्फेले सीमान्तकृत तथा पछौटेपनका शिकार भएका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकहरुले आफ्नो परिवार पाल्न समेत गाह्रो भईरहेको बताईन् । उनीहरुको छोराछोरी समेत शिक्षाबाट बञ्चित भईरहेको भन्दै उनीले यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिईन् । उनीहरुको समस्या समाधानका निम्त्ति बैंकबाट ऋण लिँदा पनि मात्र नागरिकताको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउने उनीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनीले भनिन, ‘ऋणका निम्त्ति विद्यमान प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न म पहल गर्नेछु । अब ऋण लिनका निम्त्ति जग्गा जमिनको लालपुर्जा, बिजुलीको बिल र धितो राख्नुपर्ने लगायतका समस्या अन्त्य हुन्छ । नागरिकताको माध्यमबाट सजिलै ऋण पाईन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा, नीति, समस्या र कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले उक्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ज्येष्ठ नागरिकका समस्या समाधानका निम्त्ति पारम्परिक सामाजिक सुरक्षामा प्रभाव नपर्ने गरि सर्वप्रथम समाज स्वयंम सुधार उन्मुख हुनुपर्ने कार्र्यपत्रको निष्कर्ष थियो ।
नैतिक शिक्षा र अनुशासन जस्ता बिषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर लैजान सकिए यसले समस्या समाधानमा निकै सहयोग पु¥याउने महासंघका केन्द्रिय सदस्य श्रेष्ठले बताए । उनले रोजगारमुलक शिक्षाको विकासका माध्यमबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकका विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्न सकिने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘रोजगारमुलक शिक्षाको विकासको माध्यमबाट बाह्य बसाँईसराई दर निकै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । रोजगारको सिलशिलामा बाहिर जाने र उतै पलायन हुने दर कम भएपछि यसले ज्येष्ठ नागरिक अप्ठयारोमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।’
