काठमाडौं । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विवादरहित र स्वतन्त्र सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न रणनीति अख्तियार गरेको छ । सोही क्रममा आयोगले निर्वाचन आचारसंहितालाई पनि कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान घोषणा भएपछि हुन लागेको दोस्रो निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझै परिस्कृत गर्दै लैजानेमा धेरै मतैक्य छ । सोही क्रममा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहका मतगणनास्थलमा अनिवार्य रुपमा क्लोज सर्किट क्यामेरा (सिसी क्यामेरा) को प्रबन्ध गरेको छ ।
मतगणनाको क्रममा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विवाद कम गर्ने उद्देश्यका साथ सिसी क्यामेराको प्रबन्ध गरिएको हो । मतगणना कार्यलाई पारदर्शी र सुरक्षित राखी कुनै विवाद उत्पन्न भएको पाइएमा विद्युतीय अभिलेखीकरणका लागिसमेत उपयोगी हुने भएकाले सिसी क्यामराको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सो प्रयोजनका लागि आयोगले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पनि गरेको थियो । सोमबार या मङ्गलबारसम्म सबै पालिकामा त्यस्तो क्यामेरा जडान भइसक्नेछ । कूल ३५० पालिकामा यसअघि नै सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको छ ।
त्यस्तै, ५० पालिकाले आफुखुसी आयोगको भीएमएस सिस्टमसँग जडान नहुने सिसी क्यामेरा जडान गरेको पाइएकाले त्यसलाई पनि सोही प्रणालीमा जडान हुने गरी क्यामेरा प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । त्यस्तो कार्य वैशाख २९ गतेसम्म पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतलाई त्यस्तो निर्देशन गरेको हो । सबै मतगणनास्थलको प्रत्यक्ष दृश्य आयोगको बहादुरभवनस्थित कार्यालयबाटै हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट निर्वाचनको विश्वसनीयतामा समेत वृद्धि हुने र कुनै अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय नपाउने विश्वास लिइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले यसअघि नै कुनै कुनै पालिकामा उक्त क्यामरा राख्नैपर्ने नपर्ने भनेर सोधनी भएको उल्लेख गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिए मान्य नहुने र राख्न नचाहनुको अर्थ त्यहाँ कुनै गडबडी गर्न लागिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बताउनुभएको थियो ।
गत निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र केही पालिकामा मतगणनामा विवाद हुँदा केही वडामा पुनःमतदानसमेत भएको थियो । निर्वाचनका लागि कूल १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचनका लागि कूल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेमा वयस्कको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेका छन् । आयोगका अनुसार ३५ देखि ५० वर्ष समूहका उम्मेवारको संख्या ७६ हजार १६२ छ । सो उमेर समूहका ३९ हजार ६६९ पुरुष र २७ हजार ४९३ महिला उम्मेदवार छन् । एक्काइसदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका १८ हजार ७८० पुरुष र १६ हजार ४७८ महिला गरी कुल ३५ हजार २५८ उम्मेदवार छन् । यसैगरी ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवारको संख्या ३७ हजार ५४ छ । सो उमेर समूहमा २६ हजार ५१५ पुरुष र १० हजार ५३९ महिला छन् ।
यस्तै, ६५ वर्षमाथिका चार हजार ३५० पुरुष र एक हजार १७७ महिला गरी पाँच हजार ५२७ उम्मेदवार रहेका छन् । यही वैशाख ३० गते ७५३ स्थानीय तहका कूल ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा कूल एक लाख ४५ हजार १० उम्मेदवार छन् ।
नगरपालिका प्रमुखमा तीन हजार २३८, उपप्रमुखमा एक हजार ९६४, गाउँपालिका अध्यक्षमा तीन हजार ९२ र उपाध्यक्षमा दुई हजार १६३ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । यस्तै वडाध्यक्षमा ३२ हजार ४९६, सदस्यमा ५३ हजार १७३, महिला सदस्यमा २५ हजार ५९९ र दलित महिला सदस्यमा २३ हजार २८५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
