काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । चुनावका कारण यस पटक बजेट अधिवेशन केही ढिलाे गरी प्रारम्भ हुन लागेको हो । अघिल्ला वर्षमा अधिवेशन वैशाख तेस्रो सातासम्म प्रारम्भ भइसक्थ्यो । मङ्गलबार अपरान्ह ४ बजेबाट संसद्का दुवै सदनको बैठक प्रारम्भ हुनेछ ।
ढिलाे गरी अधिवेशन आह्वान भएकाले यस पटक बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तको छलफल नियम निलम्बन गरेर अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशनको तयारी पूरा भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले सदनको सिट व्यवस्थापन यसअघि कोभिडको प्रोटोकल अनुसार नै हुने बताउनुभयो ।
उहाँले अधिवेशन प्रारम्भसँगै सरकारका तर्फबाट बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पहिलो बैठकमै पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।कोरोनाको समयमा भएको सिट व्यवस्थाअनुसार नै बैठक सञ्चालन हुनेछ । कोभिड प्रोटोकलको पालनासँगै सांसदहरूको आसनको बीचमा एक सिट खाली राखेर आसनको व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्य स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि बैठक कक्षमा यथावत् राखिएको छ ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस हुनेछ । अधिवेशन सिफारिसकै दिन सरकारले दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो । औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख २५ गते अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । यस्तै मङ्गलबारको बैठकमा अध्यक्ष मण्डलको घोषणा पनि हुनेछ ।
अधिवेशनसँगै यस पटक जेठ ४ गतेदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गराउने तयारी छ । मङ्गलबारकै बैठकका सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ । जेठ ४ र ५ गते छलफल गर्ने तयारी छ । सो छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १४२ (४) गर्नुपर्नेछ । नियम १४२(४) ले सदनमा बजेट पेसभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि प्री–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जेठ ३ देखि मात्र अधिवेशन प्रारम्भ हुने भएपछि नियमावलीले तोकेको उक्त समयसीमा पूरा नहुने भएकाले नियम निलम्बन गर्ने तयारी गरिएको हो । यस्तै सचिवालयले जेठ ७ गते संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारसँगको परामर्शमा नीति कार्यक्रममा लागि ७ गतेको बैठक तय गरिएको हो । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम पेस गर्ने व्यवस्था छ ।
यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा बजेटसँग विधेयकको पनि चाप छ । कतिपय विधेयक दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । सङ्घीय संसदमा ५५ विधेयक विचाराधीन छन् । जसमा प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक छन् ।
गोरखापत्रबाट
