विराटनगर । कृषि क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिँदै आवश्यक परिमार्जन सहित प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ ।
कृषि उत्पादनको क्षेत्र फराकिलोे बनाउँदै गैह्र बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित पार्ने गरी असार १ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब माथिको बजेट ल्याउने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि अनुदानमा व्यापक परिमार्जन सहितको हुने प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्ष उत्पादन वृद्धिका लागि आगामी वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको अनुदान व्यक्ति तथा कम्पनीको सट्टा सहकारी तथा कृषि समुह केन्द्रित हुनेछ । कृषि सहकारी तथा कृषि समुहलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादनको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि सरकारले बजेट निमार्णपूर्व स्थानीय निकाय, नीजि तह र सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक छलफल समेत गरिसकेको छ । छलफलबाट प्राप्त सुझाव अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कृषक वर्गका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान कोषको समेत व्यवस्था गर्ने भएको छ । जसअनुसार अनुदानसँग सम्बन्धित केही बिषयहरु अध्ययनकै क्रममा रहेका छन भने केही अनुदानहरु यसैवर्षदेखि वितरणमा जानेछन् ।
यस्तै, कृषि क्षेत्रको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले कृषि तथा पशुपन्क्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बेर्ना र उन्नत पशुनश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरुसँग जोड्न नमूना कार्यक्रमहरुको सुरुवात गर्ने योजना समेत बनाएको छ । रासायनिक मल माथिको परनिर्भरता कम गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्राङ्गारिक खेती प्रर्वद्धन गर्ने, पशुपन्क्षी, मत्स्यपालन, मह, च्याउ र तरकारी लगायतका बाली उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा बाली र पशुपन्क्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागि करिब ३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले २ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयात प्रतिस्थापनको नीति सहित सरकारले केही साझेदारी कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रर्वद्धनका साथै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । बजेटको आकार र दायित्वको कारण नयाँ योजना थप गर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण क्षेत्राधिकारभित्र बसेर भएकै योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको आगामी रणनीति छ ।
विगतका वर्षहरुमा आएका श्रोत सुनिश्चितता बिनाको बजेटले दायित्व मात्र थपेकोले यसपटकदेखि प्रदेशको बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिएको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले बताए । विगतका बजेटमा श्रोत सुनिश्चितताको अभाव देखिँदा सरकारले पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको उनले जिकिर गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा भने सरकारले ५०.१५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बैशाख मसान्तसम्म १७ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । जसअनुसार चालुतर्फ ५० र पुँजीगततर्फ ४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।
विगतका बजेटहरु ठुल्ठुला योजनामा केन्द्रित हुँदा साना योजनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको दृष्टान्त पर्याप्त भएकाले आगामी वर्षदेखि त्यसलाई पनि सुधार गरिने सरकारले जनाएको छ । सरकार अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि राजश्वको दायरा समेत फराकिलो बनाईने छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरुको नेतृत्वमा निमार्ण गरिएका विभिन्न उप–समितिहरु मार्फत् अध्ययनको कार्य सम्पन्न भईसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले हाल संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र बिशेष गरी ४ प्रकारको अनुदान बाहेक आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट करिब ४ अर्बको हाराहारीमा राजश्व सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
