विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश नं. १ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नं. १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आगामी आर्थिक वर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिईएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कृषि तथा पशुधन बिमा र सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाईने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने र कृषि सुचीकरण कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजनाहरु समेटिएका छन् । सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहिक एवं सरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा साना किसानबाट उत्पादित कृषि उपजलाई मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्दै संकलन, प्रशोधन प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणको एकीकृत बजारीकरण मोडेल मार्फत् बजार सुनिश्चित गर्ने लगायतका योजनाहरु पनि सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा अटाईएका छन् ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई अनलाईन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा प्रदेशभित्र एउटा औधोगिक प्रर्दशनी स्थल निमार्णका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रोे संस्कृति’ अभियान मार्फत् घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, परम्परागत सीपसँग आबद्ध घरेलु उद्योगको संरक्षणका लागि ‘एक गाउँ एक उद्योग’ तथा ‘एक घर एक उद्यमी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्र्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खानी एवं खनिज पदार्थको अन्बेषण र उत्खनन्का लागि प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने योजनाहरु पनि सरकारले छुटाएको छैन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले केही पूराना योजनाहरुलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । त्यसमा प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्ने, हिल स्टेशनको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र मुन्धुम पदमार्ग निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लगायतका योजनाहरु छन् । यसबाहेक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूरातात्विक महत्वमा गढी, थुम र किल्लार मुन्धुमी स्थलहरुको संरक्षण गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने तथा समाधिस्थल र कव्रस्थानहरुको उचित संरक्षण गर्ने नीति समेत लिएको छ ।
यसैगरी खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जाको क्षेत्रमा सरकारले खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने, कृषियोग्य टार एवं फाँटहरुमा पम्प तथा लिफ्ट प्रविधि मार्फत् सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, बाह्रै महिना नहर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत तथा सार्यविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा विद्युतीय चुलो र सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका योजना निमार्ण गरेको छ ।
यसका साथै प्रदेशका प्रमुख शहरहरुमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने तथा टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधालाई ग्रामीण भेगसम्म विस्तार गर्ने योजनाहरु पनि सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश नं. १ सरकारको बार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण भने असार १ गते प्रस्तुत हुनेछ ।
