विराटनगर । सरकार फेरियो, जनप्रतिनिधी फेरिए । तर, डुबानको समस्या झेलिरहेका विराटनगरबासीको नियति भने अझै फेरिएन ।
पूर्वमा सिंघिया र पश्चिममा केशलिया खोलाको मध्यभागमा अवस्थित छ, विराटनगर । विराटनगर उप-महानगरबाट महानगरपालिका बनेको ५ वर्ष भयो । प्रदेश १ को एकमात्र महानगरपालिकाको रुपमा रहेको विराटनगरलाई राजधानी तोकिएको पनि ३ वर्ष पूरा भयो । यतिका दिनसम्म आईपुग्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सञ्चार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा विराटनगरले निर्धारित लक्ष्य अनुरुप निकै प्रगति हाँसिल गरिसकेको छ । तर, प्रदेशको राजधानीलाई सधैं गिज्याईरहने बर्षायाममा डुबानको समस्या समाधान गर्न भनेमहानगरले हालसम्म सिङ्को समेत भाँच्न सकेको छैन् ।
पानीको उचित निकासको अभावमा सामान्य वर्षासँगै विराटनगर डुब्नु अचेल सामान्य झैं भएको छ । विराटनगर भएर बग्ने सिंघिया र केशलिया खोलाको प्राकृतिक बहावलाई थुनेर जग्गा प्लटिङ र अवैध रुपमा माटो उत्खनन्को कार्य नरोकिदा हरेक वर्ष सामान्य वर्षासँगै विराटनगर डुबानमा पर्ने गरेको छ । तर, दशक बितिसक्यो, विराटनगरबासीले यो समस्याको दीर्घकालिन समाधान भने अझैपनि पाउन सकेका छैनन् ।
मङ्गलबार बिहानदेखि जारी निरन्तर वर्षाका कारण अहिले पनि विराटनगरका आधा दर्जनभन्दा बढी वडा डुबानमा छन् । दुवै खोलामा पानीको जलस्तर उच्च भएसँगै बुधबार बिहानसम्म महानगरका ३६७ परिवार विस्थापित भईसकेका छन् । विस्थापित परिवारका १ हजार ३६८ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । वर्षा नरोकिएका कारण बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित हुनेको संख्या थप बढ्नसक्ने मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार हाल बाढीका कारण विस्थापित परिवारको घर पूणर् रुपमा डुबेको छ ।
खोलाको बहाव मिच्ने गरी तटबन्ध निमाणर्
विराटनगर महानगरपालिका र कटहरी गाउँपालिकाको सिमा भएर बग्ने सिंघियाखोलाको प्राकृतिक बहावलाई थुन्ने गरी जग्गाधनीले बाँध निर्माण गरिदिँदा यसले थप चूनौती निम्त्याएको छ । नम्बरी जग्गा भएको भन्दै जग्गाधनीहरुले खोलाको प्राकृतिक बहावलाई फर्काउने गरी निर्माण गरेको बाँधका कारण खोलाको पुलसँगै विराटनगरको वडा नं. १ र २ को तटीय क्षेत्रको बस्ती सिधै डुबानमा परेको छ । विराटनगर-१ गङ्गा टोलकी लक्ष्मी राय भन्छिन्, ‘खोलाको पुर्वपट्टीनिमाणर् गरिएको तटबन्ध कारण बर्षायाममा खोलाले धार परिवर्तन गर्दा हामी डुबानमा पर्ने गरेका छौं ।’
सिंघीया खोलाको पुर्व-उत्तरतर्फ ढुङ्गा र तारजाली प्रयोग गरेर १०० मिटरको तटबन्ध निमाणर् गरिएको छ । कटहरीतर्फका जग्गाधनीहरुले निजी खर्चमा ६५ मिटर लम्बाईको तटबन्ध निमाणर्गरिरहेका छन् । बाँध बनाएर खोलाक्षेत्र समेत अतिक्रमण गर्न खोजिएका कारण डुबानको समस्याले झन विकराल रुप लिँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय पञ्कज वर्मा भन्छन्, ‘खोलाको बहाव परिवर्तन गर्ने गरी निमाणर् गरिएको तटबन्धका कारण प्रत्येक वर्ष तटीय क्षेत्रका २ सय बस्तीहरु डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।’
सरोकारवाला पक्षसँग सरसल्लाह नगरी एकतर्फीरुपमा निमाणर् गरिएको तटबन्धका कारण वर्षायाममा निकै जनधनको क्षति हुन थालेपछि स्थानीयले विगत लामो समयदेखि खोला क्षेत्रको जग्गा छुट्याउन छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, हालसम्म सुनुवाई भएको छैन् । खोलाको पुर्वतर्फ सो ठाँउमा विभिन्न ८ जनाको नाममा ४९ कठ्ठा जग्गा रहेको बताईएको छ । जग्गाधनीमध्येका एकजना गोकणर् माझीले २०५० सालमा समुहगत जग्गा खरीद गरेको स्थानीय बताउँछन् । तर, स्थानीयका अनुसार खोलाले कटान गरेका कारण हाल उक्त ठाउँमा ४३ कठ्ठा जग्गा मात्र बाँकी छ । स्थानीयका अनुसार उक्त ठाउँमा सस्तोमा जग्गा किनेर खोलाको प्राकृतिक बहावलाई प्रभावित गर्दै प्लटिङ गर्ने काम भएको छ ।
यस्तै, विराटनगरको पश्चिम भएर बग्ने केशलिया खोलामा अवैध रुपमा वर्षेनी हुने गरेको माटो कटानले समेत विराटनगरको वडा नं. ६ , १२ र १६ का बस्तीहरु डुबानमा परेका छन् । विराटनगर ६ मा केशलिया खोलाको पानी पस्दा ३० परिवारका सय जनाभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
महानगरपालिकाले तयार पारेको एक तथ्याङ्क अनुसार वर्षायाममा बिशेष गरि विराटनगरका वडा नं. १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ११, १२, १४, १६, १८ र १९ का घरपरिवारको बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यी वडाका ५ हजार ७७५ परिवार बाढीको उच्च जोखिमको सुची रहेको महानगरका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधान बताउँछन् ।
५ बर्षअघि पनि २०७४ साउन २८ गते विराटनगर लगायत पुर्वीक्षेत्रमा जारी निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढीले मोरङका अधिकांश स्थानीय तह नराम्ररी प्रभावित भएका थिए । मोरङका १७ स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ को राजधानी समेत रहेको विराटनगरमा महानगरपालिकाले सर्वाधिक क्षति व्यहोरेको थियो । बाढीका कारण २० जनाभन्दा बढीले ज्यान समेत गुमाएका थिए । अविरल बर्षाका कारण पानीको जलस्तर उच्च भएसँगै बर्षेनि सबैभन्दा बढी पुर्वमा सिंघिया र पश्चिममा केशलिया खोलाको तटीय क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय तथा सुकुम्बासी जनतालाई सर्वाधिक क्षति पुगेको थियो । तर, विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै महानगरले बाढीको जोखिममा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनका बिशेष पहल गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन् ।
विपद व्यवस्थापनका निम्त्ति विनियोजन हुने वार्षिक बजेट सही ठाउँमा खर्च हुन नसक्दा स्थानीयको समस्या हालसम्म विचाराधिन छ । खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्नु बाढी रोकथाम र त्यसबाट हुने क्षति न्युनीकरणको उच्चतम विकल्प भएपनि स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारको अग्रसरताको अभावमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन् ।
वडा नं. ३ निवासी सुमन राजवंशी भन्छन्, ‘व्यवस्था परिवर्तन भएपनि हाम्रो अवस्था भने परिवर्तन भएन् । हिजोपनि बाढी पीडित थियौं । आजपनि बाढी पीडित छौं ।’
विराटनगर महानगरपालिकाले जोखिममा रहेका घर तथा बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने र जनता आवास योजना अन्तर्गत उनीहरुलाई जोखिममुक्त ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारिएको महानगरका प्रमुख नागेश कोईराला बताउँछन् । बाढीबाट हुने क्षति न्युनीकरणका रेस्पोन्स टीम समेत गठन गरिएको उनको भनाई छ । ‘हामीले विपद व्यवस्थापनका प्रमुखको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय बाढी रेस्पोन्स टीम गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैलाई फरक जिम्मेृवारी प्रदान गरिएको छ । टीमको सहयोगमा राहत तथा उद्धार कार्य भईरहेको छ ।’
यसअघि २०७७ सालमा पनि विराटनगरको पश्चिम भएर बग्ने केशलिया खोलाले धार परिवर्तन गर्दा विराटनगरको दक्षिणी भेग डुबानमा परेको थियो । विराटनगर-६ डम्पिङ साईडको उत्तरबाट नदीले धार परिवर्तन गर्दा वडा नं. ११ , १२ , १६ र १५ का स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका थिए । यसपटक पनि शनिबार सिंंघिया र केशलिया खोलामा आएको बाढीले विराटनगरका विभिन्न भाग डुबानमा परेका छन् । केशलिया खोलाले धार परिवर्तन गर्दा यसपटक वडा नं. ५ स्थित जामुनगाछी, वडा नं. ६ स्थित ब्रम्हपुरा, वडा नं. १२ स्थित बखरी र वडा नं. १६ को दरैया डुबानमा परेको छ । यस्तै, सिंघिया खोलाको उच्च जलस्तरका कारण वडा नं. १, २, ७ र ८ का विभिन्न भाग डुबानमा परेका छन् ।
प्रशासनको आँखा छलेर खोलामा हुने अवैध उत्खनन्का कारण खोलाले धार परिवर्तन गर्दै आएको बाढी पिडितहरुको भनाई छ । खोलानाला तथा बाढी नियन्त्रणमा महानगर सक्रिय भएपनि महानगरको एक्लो बजेटले यसको दिगो समाधान सम्भव नभएको महानगर बताउँछ । समस्याको दिगो समाधानका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग पनि आवश्यक रहेको महानगरको भनाई छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले विपद व्यवस्थापन ऐन् बमोजिम उल्लेखित योजनाहरुको आधारमा संकटासन्न क्षेत्र लक्षित उद्धार कार्य गरिरहेको छ । विपद व्यवस्थापन नीति, विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना र विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको आधारमा नक्साङ्कन अनुसार जोखिम र क्षति न्युनीकरणमा महानगर सक्रिय छ । होचो भु-भागका जनतालाई यथोचित बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन र जनधनको सुरक्षा गर्न महानगरको टीम फिल्डमै रहेको महानगरका विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रधानको भनाई छ ।
तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन मोरङ प्रशासन पनि क्रियाशील रहेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल बताउँछन् । स्थानीय पालिकाहरुसँगको समन्वयमा विस्थापितको व्यवस्थापनमा मोरङ प्रशासन लागिपरेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘गृहले पनि विपद व्यवस्थापनका निम्त्ति भनेर ७ लाख पठाएको छ । विपद व्यवस्थापनका निम्त्ति उक्त रकम पर्याप्त नभएपनि केही राहत भने हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’
विराटनगरका विद्यालय ३ दिन बन्द
बाढीबाट विस्थापितलाई राख्ने ठाउँ नहुँदा महानगरले विराटनगरका सामुदायिक र नीजि विद्यालय ३ दिन बन्द गर्ने निणर्य गरेको छ । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा मंगलबार साँझ बसेको बैठकले अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानको जोखिम बढ्दै गएकाले असार १५ देखि १७ गतेसम्म सामुदायिक र निजी विद्यालय बन्द गर्ने निणर्य गरेको हो । प्रमुख कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतसहित १९ वटै वडाका वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले बर्खे विदामा कटौती गर्ने गरी ३ दिन विद्यालयहरू बन्द गर्ने निणर्य गरेको जनाईएको छ ।
बैठकले अविरल वर्षाका कारण महानगरका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा परेको र डुबानको प्रकोप अझ बढ्ने सम्भावना रहेकाले आमनागरिकको सुरक्षाका लागि सामुदायिक, संस्थागत र परम्परागत विद्यालयहरूसहित सामुदायिक भवनहरूलाई आवासका लागि व्यवस्थापन गर्ने निणर्य समेत गरेको छ ।
