विराटनगर । हतारमा बजेट सिध्याउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्दा कुनै पनि पूर्वाधार गुणस्तरीय नबन्ने र बजेट समेत दुरुपयोग हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यसरी भएका कामको परिणाम हालसम्म कतैपनि राम्रो देखिएको छैन । पक्की सडक भासिएको, प्वाल परेको र भर्खरै बनाएको सडक बाढीले बगाएको दृश्य बर्षेनि देखिने गरेका छन् । सर्वसाधारणले पनि आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, बजेट दूरुपयोग गर्दै अव्यवस्थित र मापदण्ड विपरित निमाणर् कार्यलाई गति दिने कार्यबाट भने प्रदेश सरकार पछि हटेको छैन् । प्रदेश १ मा हाल ६६ वटा बहुवर्षीय सडक, ६४ वटा पक्की पुल, ४४ वटा झोलुङ्गे पुल र ७८ वटा ग्रामीण सडक योजना ठेक्का प्रक्रिया मार्फत् सञ्चालनमा छन् । जसमा ३ वटा बहुुवर्षीय सडक र १८ वटा पक्की पुलको निमाणर् कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । थप १५ वटा पक्की पुल चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम भईरहेको छ । झोलुङ्गे पुल पनि २५ वटा यसै आ.ब. मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । प्रदेश १ को मोरङमा मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत् ठेक्का लागेर अहिले १८ वटा पक्की पुल, २२ वटा बहुवर्षीय सडक र १४ वटा झोलुङ्गे पुलको निमाणर्को काम धमाधम भईरहेको छ । जसमध्ये अधिकांश योजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने सरकारको योजना छ । केही समयअघि मात्रै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुरुप पूँजीगत खर्च बढी देखाउन हतारमा बजेट सिध्याउन सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको हो ।
जसअनुसार बेलबारी-४ लिम्बु चोकस्थित केशलिया खोलाको पुल, सुनवर्षीको मारिया बरडंगा पुल, मिक्लाजुङको मिक्लु खोलाको पुल, धनपालथानको गछिया खोलाको पुल र बेलबारीको कायर खोलाको पुल निमाणर्को कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ । मोरङको शनिश्चरे बजारदेखि कुशेचौरी हुँदै मंगलबारे-सोमबारे-सिरिसे डाँडा-बितिङ-किराँते चौकबाट विरेन्द्रनगर जोड्ने सडक पनि यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने योजना रहेको विराटनगरस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुशील श्रेष्ठका अनुसार मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल र बहुवर्षीय सडक गरी मोरङमा हाल ११० वटा योजनामा ठेक्का प्रक्रिया मार्फ्त काम भईरहेको छ । तर, ठेक्का लागिसकेका अधिकांश योजनाहरु हतारहतारमै यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न खोजिएको देखिएको छ । बर्खायाममा जेनतेन भईरहेको काम गुणस्तरीय हुने सम्भावना न्यून देखिएको मोरङको बेलबारी नगरपालिका प्रमुख दिलप्रसाद राई बताउँछन् । ‘ठेक्का प्रक्रियामा गईसकेका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नु ठीक हो । तर, त्यसले मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मापदण्ड विपरीत बजेट सिध्याउनकै निम्त्ति गुणस्तरहीन काम गरेर आलोचित हुनु ठीक होईन् ।’
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म खेलमैदान निमाणर् तथा स्तरोन्नतिमा कुनै चासोे नदेखाएको प्रदेश सरकारले असार लागेसँगै एक्कासी सक्रिय भएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खेल मैदान निमाणर्, स्तरोन्नति र मर्मत सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका निम्त्ति सम्झौता भएका योजनाहरुको ८० प्रतिशत रकम असार लागेसँगै सरकारले सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाको नाममा निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका ११ जिल्लाका २० स्थानीय तहमा खेलमैदान निमाणर् तथा स्तरोन्नतिको योजना बनाएको छ । जसका लागि मन्त्रालयको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा मार्फत् सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय पालिकालाई असार ९ गते कुल १ करोड २४ लाख रुपैयाँ निकासा गरी पठाईएको छ ।
यता, मोरङमा जारी निमाणर् कार्यका लागि मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत् हालसम्म कुल ६६ करोड २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ रकम निकासा भईसकेको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै मोरङमा ४ करोड ६० लाख ९५ हजार रुपैयाँ रकम बराबरको पूर्वाधार निमाणर्का कार्यहरु भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार १ गतेदेखि १७ सम्मको अवधिमा मात्रै विभिन्न योजनामा प्रदेश १ सरकारले २ अर्ब ७६ करोड २१ लाख २८ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६० करोड ७३ लाख ५२ हजार २९१ र पूँजीगततर्फ १ अर्ब १५ करोड ४७ लाख ७६ हजार ४५६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आ.ब.को पछिल्लो १७ दिनमा भएको खर्च सरकारले हालसम्म मासिक रुपमा गर्दै आएको खर्चको तुलनामा दोब्बर छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ५०.१५ प्र्रतिशतमा सिमित थियो । बैशाखसम्म सरकारले १७ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने दाबी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले जेठ १ गतेदेखि असार १७ सम्मको अवधिमा मात्रै कुल बजेटको १६.८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । यसरी डेढ महिनामा मात्रै सरकारको बजेट खर्च ६७ प्रतिशत पुगेको छ ।
जसमा चालुतर्फ ११ अर्ब ८१ करोड २४ लाख ६१ हजार र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ७० र पूँजीगततर्र्फ ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । सशर्त अनुदानमा २ अर्ब थपसहित चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ सरकारले ३४ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ९ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
तर, असार महिनाको पछिल्लो मात्र १७ दिनमा भएको खर्र्च अस्वभाविक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन बेगरै बजेट विनियोजन गरिँदा सरकारमाथि असारे विकासको आरोप लाग्दै आएको अर्थशास्त्री अर्जुन बराल बताउँछन् । ‘यो गलत परम्परा हो । जनताको पैसा जथाभाबी खर्च गर्नु दुुर्भाग्यपूणर् हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटको चरण दुरुपयोगले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाउँछ ।’
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
चालु आर्थिक वर्षको असार महिनाको पछिल्लो १७ दिनमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्र्वाधार विकास मन्त्रालयले ८९ करोड ४८ लाख ७१ हजार १७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसपछि सामाजिक विकासले ५३ करोड ८२ लाख ३ हजार ७७८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले मन्त्रालयले २७ करोड ६४ लाख ५५ हजार ९३२, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६ करोड ३ लाख २५ हजार ९ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ करोड ८ लाख ७१ हजार ३६७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएकोे छ । कार्यालयका सुचना अधिकारी ऋषि कुमार खनालका अनुसार यस अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २ करोड ६० लाख ९५ हजार २७२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८४ लाख ९० हजार १३४, प्रदेश योजना आयोगले २९ लाख ९२ हजार ८६४, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २६ लाख २२ हजार ५५७ र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले पनि ७ लाख ५५ हजार ६६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
