विराटनगर । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय छन् । ती सबै मन्त्रालयका वेबसाईट पनि छन् । तर, कतिपय मन्त्रालयका वेबसाईट निस्क्रिय जस्तै छन् भने कतिपय केही सक्रिय पाइन्छ । कतिपय मन्त्रालयको वेबसाईट भने सुस्त सुस्त देखिएको छ । यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पनि वेबसाईट छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम पनि वेबसाईटमा राखेको छैन । यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका दुईवटा कार्यक्रम वेबसाईटमा राखिएको छ । अन्य कार्यक्रम हेर्न चाहनेले उक्त सामग्री वेबसाईटमा खोज्दा पाइँदैन । उक्त कार्यालयले भर्खरै पारित बजेट तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु भने वेबसाईटमा राखेको छ ।
यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेबसाईटमा पनि सन् २०२० को भ्रमण वर्षको शुभकामना सन्देश अपलोड भएको छ। त्यसयता कुनै पनि प्रेस विज्ञप्ति तथा शुभकामना सन्देश अपडेट छैन । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीका कतिपय शुभकामना सन्देशहरु वेबसाईटमा राखिएको भएपनि अहिलेका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले जारी गरेका शुभकामना सन्देश तथा प्रमाणीकरण गरिएका ऐनहरु वेबसाईटमा राखिएको छैन । यस्तै प्रदेश प्रमुखका कार्यालय सम्बन्धी गतिविधिमा पनि ०७७ सालका केही विज्ञप्ति र सुचनाहरु मात्रै राखिएको छ ।
सबैभन्दा निस्क्रिय वेबसाईट भने भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म वेबसाईटमा मन्त्री ओम प्रकाश सरावगी, सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रवक्ता डम्मरुबल्लभ बराल र सूचना अधिकारी तोयानाथ तिम्सिनाको फोटो र नामभने राखेको छ । तर, उक्त मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै पनि सूचना अपलोड गरिएको छैन भने नीति, नियम, निर्देशिका र कानूनहरु पनि वेबसाईटमा भेटिँदैन । उक्त मन्त्रालयमा कर्मचारी विवरणमा दुई जनाको नाम र फोन नम्बर उल्लेख भएपनि संगठन संरचनासमेत राखिएको छैन ।
उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वेबसाईटमा ऐन, नियम, कानून र कार्यविधिहरु वेबसाईटमा राखिएको छ । यद्यपि उक्त मन्त्रालयले पनि विभिन्न सूचना तथा बोलपत्रहरुको विवरण वेबसाईटमा राखेको छैन ।
वनवातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको वेबसाईटमा भने संचालनमै रहेको पाइएको छ । उक्त मन्त्रालयले १ महिना अगाडि सूचना अपलोड गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले पनि कानुनी व्यवस्था तथा कार्यविधि तथा आवश्यक निर्देशिकाहरु वेबसाईटमा राखेको छ ।
खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीको विवरण समेत वेबसाईटमा राखेको छैन । उसले एउटा चौमासिक प्रतिवेदन राखेको छ । यस्तै सो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा छनौटमा परेका कार्यक्रमहरु भने अपलोड गरेको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय पनि सामान्य अपडेट देखिएको छ ।
सडक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय ३ महिना अगाडिदेखि अपडेट छैन । ३ महिना अगाडि अपलोड गरिएको अत्यावश्यक जानकारी सम्बन्धमा एउटा सूचना तथा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको त्यसपछि कुनै पनि अपडेट छैन । सूचना आन्तरिक मामिला तथा कानून छ । मन्त्रालय निरन्तर अपडेट देखिन्छ । उसले ८ दिन अगाडि राजपत्रमा सांसद सदस्य पद रिक्तको सूचना प्रकाशित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि अपडेट देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले हालै पारित भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र उक्त बजेटसँग सम्बन्धित सबै ऐनहरु वेबसाईटमा राखेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कुनै पनि कार्यविधि अपलोड गरेको छैन । उसले अपलोड गरेको ४ महिना अगाडिको स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना हो । त्यसयता वेबसाईट निष्क्रिय जस्तै छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले वेबसाईट अपलोडमा ध्यान दिएको देखिएको छ । उसले नीति, नियम, निर्देशिका र कानुनहरु पनि वेबसाईटमा दुरुस्त राखेको छ भने कृषि मन्त्रालयले १ महिना अगाडिसम्म सूचनाहरु अपलोड गरेको छ । उसले नीति, नियम, निर्देशिका र कानुनहरु पनि वेबसाईटमा राखेको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको पनि वेभसाइट अपलोड भइरहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेबसाईटमा वार्षिक प्रतिवेदन २०७६-७७ को रहेको छ । त्यसयता कुनै पनि सामग्री अपडेट भएको देखिँदैन ।
सरकारका वेबसाईटहरु निष्क्रिय बन्दा जनतालाई पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्ने र सरकारको गतिविधि थाहा पाउने अवस्था संकुचित भएको संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्साल बताउँछन् । 'हरेक मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि शाखा छ, सूचना अधिकारी तोकिएका छन्, प्राविधिक कर्मचारी होलान्, उनीहरुले वेबसाईटमा मन्त्रालयले गरेका कामका विवरण किन अपलोड गर्दैनन्,' उनले गरे, 'सरकारले यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ ।' सूचनाको हकका अभियान्ता राजु श्रेष्ठले पनि सरकारले गरेको कामको विवरण तथा सूचनाहरु वेबसाईटमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यो समाचार हाम्रो मत राष्ट्रिय दैनिकमा छ ।
