विराटनगर । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको ५ वर्ष व्यतित हुनै लाग्दा सरकारले खासै उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेको छैन् ।
संघीय शासन व्यवस्थाको आधारबिन्दुका रुपमा संस्थागत हुने प्रयासमा रहेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो साढे ४ वर्षमा समेत आफ्नो आत्मनिर्भरताको स्तम्भ समेत तयार पार्न नसकेको हो । संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित प्रदेश १ सरकारको पछिल्लो साढे ४ वर्ष ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने झैं भएको छ ।
२०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन र सपथ पश्चात प्रदेशको संरचनागत आधार तय भएपनि राजनैतिक असन्तुलताका कारण पछिल्लो साढे चार वर्षमा ३ पटक सरकार गठन भईसकेको छ । दुईतिहाइ बहुमतसहित ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका राईले २०७८ भदौ १० गते राजिनामा दिएपछि एमाले नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । मुस्किलले दुई महिना सरकार चलाएका आचार्यले कात्तिक १५ गते राजीनामा दिएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट कात्तिक १६ गतेदेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र कुमार राई हाल प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री छन् ।
तर, पछिल्लो साढे चार वर्षमा मुख्यमन्त्रीका अनुहार फेरिएपनि प्रदेशको मुहार भने कसैले फेर्न नसकेको राजनितिक बिश्लेषक प्रा.डा.बद्रीविशाल पोखरेल बताउँछन् । प्रादेशिक संरचनालाई सुदृढ बनाउन पूर्वाधार र नीतिगत संरचनाहरुको निर्माणमा सरकारको ध्यान नपुगेको उनको भनाई छ । ‘प्रदेश सरकार बतासे कुरामै सिमित भयो । यसले प्रादेशिक संरचना आवश्यक नभएको फिल जनताले गरेका छन,’ उनले भने, ‘यही हिसाबले जाने हो भने प्रादेशिक संरचना औचित्यहिन छ । सिद्धान्त चाटेर जनताको भुँडी अघाउँदैन् ।’
पछिल्लो साढे चार वर्षमा ३ मुख्यमन्त्री र २९ मन्त्री पाएको प्रदेश १ सरकारले राजधानी तोक्ने, आधार स्तम्भ तयार पार्ने र थिती बसाल्ने कार्यलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिको रुपमा बिश्लेषण गरेको छ । तर, सरकारको कार्यशैलीले जनतामा नैरास्यता पैदा गर्ने कार्य मात्र गरेको राजनीतिक बिश्लेषकहरु बताउँछन् । निराशाजनक बजेट खर्र्च र लक्ष्यको तुलनामा न्यून प्रगति पनि त्यसकै पर्याय रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
२०७४ फाल्गुण ३ गते प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको रुपमा शेरधन राईले शपथ लिएपछि बाँकी ५ महिनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर, सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशतमै सिमित भयो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पनि उल्लेख्य प्रगति हाँसिल गर्न सकेन् । सरकारको बजेट खर्च पनि ५९ प्रतिशतमै रोकियो । त्यस आर्थिक वर्षमा सरकारले २१ अर्ब २० करोड खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार, २०७७/७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार, २०७८/७९ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख र २०७९/८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख गरी कुल ६ वटा बजेट ल्याईसकेको प्रदेश सरकार हरेकपटक बजेट खर्चमा चुक्दै आएको छ । त्यसमाथि कोरोना महामारी तीनवटै सरकारका लागि टाउको लुकाउने बलियो आधार बन्न पुगेको कार्यालयका सुचना अधिकारी श्रषि कुमार खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसबाहेक ०७७/७८ मा सरकारले ६८.३४ र ०७८/७९ मा ८७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नरहेको अर्थशास्त्री अर्जुन बराल बताउँछन् । बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता नै सरकारको संरचनागत सुदृढताको आधार रहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘खर्च गर्ने परिपाटी हेर्दा सरकारको पछिल्लो साढे ४ वर्ष अलमलमै बितेको प्रष्ट हुन्छ ।’
गठबन्धन जोगाउन मन्त्रालय विस्तार, भाग पु¥याउन मन्त्रिमण्डल विस्तार र कार्यकर्ता पोस्न राजनीनिक नियुक्ति लगायतका पछिल्लो क्रियाकलापले प्रदेश सरकारप्रति जनताको बितृष्णा बढ्नु स्वभाविक रहेको अर्थशास्त्री बरालको बिश्लेषण छ । पछिल्लो साढे ४ वर्षमा सरकारले यी यस्ता गतिविधिहरु बाहेक अरु केही नगरेको उनी दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जनतालाई भुल्याउन केही बाटाघाटा निमार्ण गरिएका छन् । केही कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । त्यसबाहेक सरकारले अरु केही गरेको छैन् ।’
पछिल्लो साढे ४ वर्षमा सरकारले केहीपनि गर्दै नगरेको पनि होइन । यस अवधिमा सरकारले पहिलो पूर्वाधारको रुपमा प्रदेशसभाको सुविधा सम्पन्न सभाहल निमार्ण गरेको छ । प्रदेशको पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश ल्याब निमार्ण गरेको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भनिएको घिनाघाट–विराटचोक चारलेन सडकखण्ड पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ । प्रादेशिक संरचना निमार्णका निम्त्ति आवश्यक पर्ने जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाईसकेको छ ।
यसबाहेक केही नीतिगत निणर्यहरु पनि सरकारले गरेको छ । तर, नीतिगत निर्णय भएका धेरै बिषयहरु बजेट सिमितताको कारण देखाएर सरकारले अघि बढाएको छैन् ।
