नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएसँगै यस विषयमा दुई कोणबाट बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उद्धृत गर्दै केहि सवालसहित नागरिकता विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’ का लागि संघीय संसद्मै फिर्ता गर्नु भएको छ । विधेयक फिर्ता भएसँगैे पक्ष र विपक्षमा बहस सतहमा आएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सामान्य त हैन, तर यसैमा परेको गाँठोका कारण नेपाली नागरिक भएर पनि आफ्नो अस्तित्व माटोसँग जोड्न नपाएको पीडालाई भने झन् बढाएको छ ।
संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाउँदा नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकको भावनामा राष्ट्राध्यक्षबाट चोट समेत पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरिएको विज्ञप्तीमा ‘संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ’ उल्लेख छ ।
प्रक्रियामा सहि भएपनि नागरिकको भावनाको कदर गरेको देखिदैन । तर, नागरिकता विधेयकमा संसद भित्रका दलहरुमा एकमत नहुँदा राष्ट्रपतिको कदमले थप परिस्कृत गर्ने अवसर समेत सँगै दिएको बिर्सन हुन्न । नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको जस्ता विषय सुझावमा रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसले नागरिकता विधेयकमा पछि गर्नुपर्ने संशोधनलाई अहिले नै समेट्नुपर्ने संकेत समेत गरिएको छ । प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता जारी गर्ने संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई समेत समेटेर दलहरुले अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, नागरिकका विषयमा विभिन्न उल्झन झिकेर नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन भने मिल्दैन । त्यसका लागि दलहरुले चाँडो नागरिकता विधेयकलाई समग्र र स्पष्ट पारेर संसदबाट सर्वसम्मत पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
