सहकारी विभागले एक हप्ताभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । हालै जारी गरेको सो निर्देशनमा विभागले सम्पूर्ण सहकारी संस्थालाई एक साताभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर सदस्यलाई संस्थाको वित्तीय विवरण जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
सो निर्देशनबमोजिम अब सहकारी संस्थाले सेयर पुँजी, जगेडा कोष, कुल सम्पत्ति, कुल बचत, लगानीमा रहेको कर्जा, कुल सेयर सदस्य सङ्ख्या, कुल ऋणी सदस्य, तरलता रकम र प्रतिशत, कुल संस्थागत पुँजी र विभिन्न कोषमा रहेको रकमबारे सदस्यलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
यसरी विवरण सार्वजनिक गरेपछि हरेक महिना पनि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ मा भएको प्रावधानबमोजिम आफूले बुझाउनुपर्ने मासिकरवार्षिक र माग भएका अन्य विवरण यथासमयमै नियामक निकायमा बुझाउने साथै वित्तीय सूचना कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकले संस्थाको नियमित कारोबार, तरलता, सम्पत्ति, दायित्वको नियमित जाँचबुझ गर्ने तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सञ्चालन घाटामा रहेका संस्थाहरूले नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म सेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्ने, सञ्चालकको सुविधा कटौती गर्ने, मितव्ययिता अपनाएर निश्चित प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च घटाउने, बिनायोजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवा केन्द्रहरू बन्द गर्ने आदि उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशनमा उल्लेख छ ।
ऋण असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तथा संस्थाका तर्फबाट कर्जा प्रवाहलगायतको कार्य गर्दा सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाट मात्र गर्ने, एकल निर्णयको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्वयं निर्णयकर्ता नै हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने तथा संस्थाको कारोबार सञ्चालन भइरहने व्यवस्था मिलाई संस्थाको क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
