विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले उत्पादनमूलक उद्योगको सीमाले समस्या पार्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र वैंकले २०७९ कार्तिक ०१ गते देखि वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पु“जी प्रकृतिका कर्जा सम्वन्धमा लागु हुने गरी जारी गरेको ‘चालू पु“जी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ ले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुने बताएका हुन् ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको बिषयलाई शुक्ष्म निगरानी राखी पूँजी पलायन गर्नेलाई कार्बाहीको दायरा ल्याउनु सान्दर्भिक भएतापनि उत्पादनमुलक क्षेत्रको हकमा कुनैपनि किसिमको चालूपु“जी कर्जाको सीमा तोकिदा उत्पादनमूलक उद्योगको संचालनमा अवरोध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
बर्षमा एकपटक सिजनमा बर्षभरिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरि भण्डारण गर्ने प्रकृतिका उद्योगहरुलाई कर्जा सिमा तोकिएमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने वताउँदै उहाँले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगहरुको हकमा वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्रि र बजारबाट पैसा आउन करिब ६ महिना चालूपु“जी होल्ड हुने भएको बताउनुभयो ।
‘मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट उद्योग व्यवसाय संचालनमा कठिनाई हुने हो की भन्ने आशंका छ’ अध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा पदार्थ, ईन्धनको मुल्य वृद्धि, ब्याजदरको वृद्धि लगायत उद्योगको लजिष्टिक खर्चमा समेत वृद्धि भईरहेकाले अनुमानित वित्तीय विवरण र चालु पू“जीको वास्तविक आवश्यकताबीच सीमा निर्धारणमा एकता कायम गर्न असहज हुने भएकाले हाल कायम गरेको व्यवस्थाले उद्योग संचालन मै कठिनाई उत्पन्न हुनसक्छ ।
नेपाल राष्ट्र वैंक प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको निर्देशक मीना पाण्डेले कुनैपनि नीति सार्वजनिक गर्दा नीतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । वर्तमान मार्गदर्शन कुनै प्रकारको अप्ठायारा सिर्जना नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नीति परिवर्तन हुँदा के हुने हो भन्ने डर सिर्जना हुनु स्वभाविक भएको वताउँदै राष्ट्र वैंकले जारी गरेको चालू पु“जी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७९ ले दीर्घकालिन कर्जा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शि बनाउने उहाँको दावी थियो ।
नेपाल वैकर्स एशोसिएसन प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष विवेक निरौलाले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नसक्ने, वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृतगर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले उद्योगी÷व्यवसायी आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संगठनका पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल, एशोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टस अफ नेपाल (एक्यान) का प्रदेश अध्यक्ष मनोज अधिकारी, संगठनका उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, कार्यसमिति सदस्य संजय अग्रवाल, तारानाथ निरौला, सुदिप घिमिरे, उद्योगी÷व्यवसायी लगायत वैंकर्स एशोसिएसन र एक्यानका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
