विराटनगर । यदि विशेष अधिवेशन बोलाउने कुनै आवश्यकता नपरे प्रदेशसभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको छ । प्रदेशसभाको दशौं तथा बजेट अधिवेशन गत शुक्रबार अन्तिम बैठकसँगै पहिलो कार्यकाल समाप्त भएको हो ।
आगामी मंसिर ४ का लागि निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा भइसकेको छ । त्यसैले प्रदेशका सभामुखदेखि र सांसदहरूले आफ्नो कार्यकाल ‘नाम’ बिना नै सकेका छन् । पहिलो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे अवधिको अन्तिम बैठकसम्म प्रदेश नामकरणको कार्यसूची परेन । धेरै काम गरेको बताउने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यले ‘नाम बिनाको काम’ गरेर मतदातासँग आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा मत माग्न फर्कनेछन् ।
पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभा सदस्यले नामाकरणको विषय व्यक्तिगत रुपमा मात्रै उठाए । कुनै दलले आफ्नो संसदीय दलमा छलफल गरेर त्यसलाई संस्थागत गर्ने गरि प्रदेशसभामा जान सकेनन् । सदनमा प्रवेश नै नपाएको विषय बन्यो प्रदेश नामाकरण ।
संविधान जारीपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने मुद्दा प्रदेशको नामकरणसँग समेत जोडिएको थियो । सातमध्ये छवटा प्रदेशले आफ्नो नाम दिन सफल भएपनि प्रदेश १ का सांसद ‘धेरै जान्ने र धेरै सुन्ने’ जस्ता मात्रै भएर मतदातासँग फर्कने भएका छन् । प्रदेश–१ को नामकरणमा सार्थक सहमति जुटाउन कहिल्यै कोहि लागेनन् । नामकरणका आधारमा दलहरुबीच स्वार्थ बाझिन पुग्यो । बाहिरी घेराबाट दवाव आएका कारण खुलेर बहस गर्दा निर्वाचनमा असर पुग्ने बुझाई राखेका कारण नामविहीन हुनपुग्यो ।
वर्तमान मात्रै हैन तत्कालिन नेकपाका सरकार हुँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, एमालेको सरकार भीम आचार्य र गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश नामाकरणमा समान जिम्मेवार छन् । त्यति मात्रै नभई प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य समेत यसमा उतिकै नालायकी देखिन्छन् ।
प्रदेश–१ मा प्रदेशसभाको पहलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेको थियो । प्रदेश सभाले पाँच वर्षे अवधमिा ६० वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । केही विधेयक समितिमा छलफलमा छन् । ३११ वटा बैठक, ३६४ घण्टा छलफल भएको प्रदेशसभामा नामाकरणको विषयमा नेतृत्व लिन भने कसैले सकेनन् ।
आगामी मंसिर ४ गतेपछिको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदसहित अब प्रदेशसभाको बैठक बस्ने देखिन्छ । प्रदेशसभाको अधिवेशनको अन्तिम बैठक गत शुक्रबार सकिए लगतै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सांसदहरुका लागि सामान्य चियापान आयोजना गरेर विदाई गरेका थिए । त्यस क्रममा सभामुख भण्डारीले कार्यकालको बैठक अन्तिम भएको बताएका थिए । उनले अप्रत्याशित ढंगले कुनै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्न अवस्थामा मात्रै प्रदेशसभाको बैठक बस्ने बताउँदै नामाकरणको विषय पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा संभव नहुने संकेत गरेका थिए ।
