विराटनगर । विद्युतको निरन्तरा एवं गुणस्तरीय विद्युतीय चुल्होको उपलव्धताबाट मुलुकमा एलपिजी ग्यास न्यूनिकरण गर्न सकिने सुझाव सहभागीहरुले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौ र क्लिन कुकिङ्ग एलाइन्सद्वारा संयुक्त्त रुपमा आज यहाँ आयोजित ‘खाना पकाउने स्वच्छ विद्युतीय उर्जाको प्रवर्द्धन ’विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले ग्रामीण क्षेत्रका ६० प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा २० प्रतिशत धरधुरीले दाउराको प्रयोग गरिरहेको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उहाँहरुले स्वदेशी विद्युतीय उत्पादनको प्रयोगवाट मुलुकमा प्रत्येक वर्ष रु ६० अर्व वरावरको विदेशी मुद्रा खर्च गरि ल्याउने खाना पकाउने ग्यास न्यूनिकरण गर्न आवश्यक रहेका विचार राखेका छन् ।
सहभागीहरुले विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको दुई किलोमिटर भित्री स्थानमा अहिलेपनि खाना पकाउनका लागि गुईठालाई इन्धनको रुपमा प्रयोग भइरहेकोले सो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतीय चुल्हो सहित विद्युतमा विशेष सहुलियत दिनु पर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
छलफलमा प्रदेश नं १ खानेपानी,सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंह, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की,सचिव जयकुमार घिमिरे र उर्जाविज्ञ मोहन दास लगायतले प्रदेश सरकारले गत वर्ष १२ स्थानीय पालिकामा विद्युतीय चुल्हो प्रदान गरेको र सहरी क्षेत्रका होटल व्यवसायी एवं घरधनीहरुलाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नका लागि कर लगायतमा छुट दिनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
एलाइन्सका नेपाल प्रमुख करुणा बज्राचार्यले खाना पकाउन स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम र नीति विज्ञ पुरुषोत्तम घिमिरेले सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम विषयक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । छलफलमा होटल व्यवसायी राजन श्रेष्ठ,सरस्वती गु, सरिता खनाल, प्रदीप वुढाथोकी लगायतले जनताको माग अनुसार स्वदेशमा विद्युतीय चुल्हो निर्माण गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा ६८ लाख धरधुरी रहेका छन् भने वार्षिक २२ हजार मानिस खाना पकाउन इन्धनको प्रयोग गरिने दाउरा र गईठाको धँंवाबाट मृत्यु हुने गरेको सोही अवसरमा जानकारी दिइयो । खाना पकाउनका लागि ग्यासको तुलनामा विद्युतीय उर्जा ४० प्रतिशत सस्तो हुनका साथै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसको प्रयोगका लागि अभियानको रुपमा संचलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। रासस
तस्वीर: मनोज दाहाल/रासस
