पृष्ठभुमि
नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि नेतृत्व लिनबाट वञ्चित गराइएका महिला र दलित महिलाको राजनैतिक नेतृत्वमा उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको हालीमुहाली रहेको राजनैतिक नेतृत्वको सोचका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने तथा दलित महिलाको सहभागितको लागि मात्रै सहभागिता हुने स्थिती बनाइएता पनि यो स्थितीले केही हदसम्म भएपनि सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार भईजनताले खोजेको शासन व्यवस्थाको अभ्यासको लागि सहज वातावरण बन्न शुरुवात भएको छ । विभिन्न बाधा व्यवधानहरुलाई पन्छाउँदै आफु रुपान्तरित हँुदै रुपान्तरणको बाटोमा दिशानिर्देश गर्न सक्ने आँट, साहस र प्रतिबद्धता अहिलेका महिला नेतृत्वले गरेकै कारण यो स्थिती बन्न सकेको यथेस्ट तथ्य र तथ्याङ्कहरु पुष्टि गर्दछ ।
यिनै तथ्याङ्कमा आधारित उपलब्धीहरुलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि महिला नेतृत्वले सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार गरिरहेका छन् र गर्न सक्दछन् भनि भन्न सकिन्छ । अहिले, राजनैतिक नेतृत्वले यो यथार्थतालाई हृदयंगम गर्दै अब आउने निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरुमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु देशको समग्र रुपमान्तरणको आधार तयार गर्नु अनिवार्य छ । दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म हरेक तहमा जरो गाडेर रहेकोपितृसत्तात्मक संरचना र त्यसैमा आधारित महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण राजनैतिक नेतृत्वमा महिलालाई सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण छैन । महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि महिलाको आफ्नो नियन्त्रण हुने स्थिति हालसम्म पनि सिर्जना हुन सकेको छैन । यसमा परिवर्तन हुन नसकेकै कारण देशमा स्थापित लोकतन्त्र, शान्तिका लाभांशहरु आम जनताको पहँुचभन्दा बाहिर रही केहि सिमित व्यक्ति, समूह र नेतृत्वको वरिपरि मात्रै देखिन्छ । यो स्थितीमा परिवर्तन बिना न त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिगो बन्न सक्छ न त देशमा सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरण नै सम्भवछ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले आफुलाई परिवर्तनका लागितयार गर्न र पुर्ण ईच्छाशक्तिका साथ रुपान्तरणलाई सम्भव बनाउने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।
महिलाहरुले आफ्नो हकअधिकारका लागि गरेको निरन्तर संघर्षको परिणामस्वरुप वि.स.२०७४स्थानीय चुनावमा नीतिगत रुपमै महिलाहरुका लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा महिलाहरुकोे स्थानीय सरकारमा सहभागिता वृद्धि भएको हो । तर अहिले उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा राजनैतिक पार्टीहरूद्वारा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन गरेको कन्जुस्याई र अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रणालीको अर्थ नै बदलिने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरूषको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाको भन्ने हिसावले अभ्यास गर्ने र त्यसरी आएका सांसदहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा व्यवहार गरिने प्रवृतिलाई लिन सकिन्छ। यस्ता प्रवृतिहरूका कारण हाम्रो देश, राज्यव्यवस्था, राजनैतिक पार्टीहरू जसलाई दोस्रो जनआन्दोलन पछि संसारले नै आशा र परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासले हेरेका थिए । लामो सङ्घर्ष पश्चात् स्थापित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई बिना कुनै पूर्वाहग्रह र विभेदपूर्ण सोचका साथ अवलम्बन गर्न जरूरी छ। यसो हुन सक्दा मात्रै राजनैतिक पार्टीहरूको भनाई र गराई दुबै प्रकारले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछन् भन्ने सन्देश जानसक्छ। तसर्थ आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देशको जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चिततको माग गर्दै निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताका लागि आधार तयार गर्न“महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार ः सामाजिक रुपान्तरणको आधार”भन्ने नारा सहित राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणागरीएको छ ।
अभियानका उद्देश्यहरू :
१. महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
२.प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत महिलाको समानुपातीक उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूमा दबाव सिर्जना गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धी
निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वसुनिश्चितताका लागि राज्यका सबै संयन्त्र र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील भई आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध हुनेछन् र प्रत्यक्ष नीर्वाचन प्रणाली अन्तरगत महिलाको उम्मेदवारी र निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधीहरुको सहभागितामा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ ।
अभियान अन्तर्गत गरिने कार्यहरु
– बृहत प्रदर्शनी
– जिल्ला र प्रदेश स्तरीय सभा सम्मेलन
– राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने
– समुदाय तहका महिला नेताहरुलाई राजनीतिक अधिकारका निम्ती प्रोत्साहन गर्ने ।
– स्प्यारो मेसेजिगं
– सामाजिक संजाल अभियानः युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्ने, टिकटक बनाउने, सामाजिक संजाल बुस्ट अप गर्ने आदि
– नागरीक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर महिला, बालबालिका, किशोरी, भुमिहिन, दलित, आदिको सवालहरुकोसंवोधन गर्न राजनीतिक दलले आ आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता जनाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउने ।
– पत्रकारहरुसँग अन्तरकृया कार्यक्रम
