विराटनगर । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले राज्यले बनाएको विभेदकारी नीति निर्माण खारेज गरि यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री कानुन निमार्ण गरिनुपर्ने बताएका छन् । ब्लु डाईमन सोसाइटी नेपाल मोरङले विराटनगरमा बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै डाइमन सोसाइटी तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सुदीप गौतमले राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुलाई पहिचानको आधारमा राज्यले नागरिकता दिनुपर्ने बताए । राज्यले गरेको विभेदका कारण अहिले पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको अहिले पनि पहिचानको आधारमा नागरिकता नभएको बताए ।
यस्तो विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरी यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री कानुन निमार्ण गरिनुपर्ने बताए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको नागरिकता नबन्दा रोजगार नपाउनुका साथै थुप्रै सेवा सुविधाहरुबाट बन्चित हुनुपरेको उनले गुनासो गरे ।
परिवर्तनशिल समाजको कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु पनि महिला पुरुष जस्तै यो देशको नागरिक भएकोले बिभेदकारी नीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताइन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले राखेको कार्यक्रममा राज्यको नियकाहरुले बेवास्था गर्ने गरेको उनले गुनासो गरिन् ।
कार्यक्रममा उनीहरूले राजनैतिक दलमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि समावेस गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । देशभरीमा ८ देखि १० लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू रहेको जानकारी गराउँदै उनीहरूले राजनैतिक दलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन् । मोरङमा मात्र १४ हजार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको परिवर्तनशिल समाजको कार्यक्रम संयोजक मौसम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
