विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन क्लिनिकल कानूनी शिक्षा कार्यक्रम सुरू गर्ने भएको छ । न्यायमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, जनजाति जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले कानूनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा, कानून सङ्कायका डिन प्राडा अनिलकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले निःशुल्क कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अवस्था तथा स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा एलएलबी तेस्रो वर्ष र बीएएलएलबी चौथो र पाँचाँै वर्षमा अध्ययनरत ३० जना विद्यार्थी यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
कार्यक्रममा महिला, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइने छ । छनोट भएका विद्यार्थीले ४५ दिनसम्म समुदायमा गएर त्यहाँको कानूनी अवस्था, न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता तथा घरेलु हिंसाको अवस्थाको अध्ययन गर्नेछन् र यसमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्नेछन् ।
बालबालिकाका समस्या, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन् । यो कार्यक्रमले महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने विश्वविद्यालयले विश्वास लिएको छ । छनोट भएका विद्यार्थीले सुनसरी, पाँचथर, ओखलढुङ्गा र भोजपुर जिल्लामा गएर समुदायमा काम गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो । रासस
