काठमाडौँ । “निर्वाचन, पद, पैसा, पहुँच र प्रलोभनबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । विचार, सिद्धान्त, इमान र निष्ठाबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।” निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दोहो¥याइरहने यो अभिव्यक्तिप्रति कुनै पक्षको असहमति देखिँदैन । सिद्धान्ततः सबैले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहीत, पारदर्शी र मितव्ययी निर्वाचनको वकालत गरिरहेकै देखिन्छ तर व्यवहारतः तीनै दल, उम्मेदवार र व्यक्तिमध्येबाट आफूले जित्ने र आफ्नो पक्षमा हुने हकमा प्रचलित निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताको अनुकूलको व्याख्या र उल्लङ्घनसम्म गर्न÷गराउन पछि पर्दैनन् ।
मतदाताहरुमा कसैको डर, धाक, धम्की र प्रलोभनमा नपरी निर्धक्क भएर मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको आग्रह एकातिर छ, आचारसंहिताको उल्लङ्घनका पछिल्ला घटनाहरुको सार्वजनीककरण पनि सँगसँगै भइरहेको देखिन्छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुने १७ दिन अगाडि पछि (कात्तिक १७ देखि मङ्सिर १ गतेसम्म मात्रै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आमसभा, कोणसभा, गोष्ठी, सम्मेलनजस्ता प्रचारप्रसारका कार्यक्रमका गर्न पाउनेलगायतका नयाँ व्यवस्था यस पटकको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ (म) मा गरिएको छ । राजनीतिक दलको परामर्शमा ल्याइएको यो आचारसंहितामा भड्किलो खर्च नगराउन उम्मेदवारले तामझाम नगरी २५ जनासम्म मात्रै लिएर उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा प्रचारप्रसारका लागि जान पाउने व्यवस्था छ ।
आयोगले कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका क्रममा सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । केन्द्रीय र जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमन त छँदैछ । आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको आयोगले स्मरण गराइसकेको छ । उक्त स्मरणका बाबजुद सोको पूर्ण पालना नभएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सूक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाइसकेको छ ।
आचारसंहिताको केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने जनाउँदै आउनुभएको छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न र गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको र उल्लङ्घनका घटना र उजुरीका आधारमा कारबाही प्रारम्भ भएको बताउनुुहुन्छ ।
आयोगले आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्तेलेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी २४ घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाएको छ । सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम जारी रहेको छ । हालसम्म करिब ६० वटा स्पष्टीकरण आयोगले सोधिसकेको छ ।
यस पटकको निर्वाचनका लागि खर्चको हद निर्धारण र यसको अनुगमनको कडा प्रबन्ध गरिएको छ । आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटु जस्ता साङ्ेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन प्रतिबन्ध गरिएको छ । घर वा जग्गाधनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था पनि रहेको छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलका नेताहरुबारे सामाजिक सञ्जालबाट लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिइएको पाइए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आचारसंहिता २०७९ को दफा ४ (त) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मतसर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । साथै, आचारसंहिताको दफा ४ को (थ) मा निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्नसमेत नहुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफू निर्वाचित भएको स्थानीय तह बाहेकको स्थानमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न चाहेमा सरकारी साधन स्रोत (सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी आदि)को प्रयोग नगरी मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले प्रचारप्रसारका लागि आचरण पालना गर्नुपर्ने र सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने प्रावधान रहेको छ । यसको अनुगमनको विषय पेचिलो भएकाले आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनी र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको सहयोग लिइरहेको छ । राजनीतिक दलले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा राजनीतिक दलका लागि आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम बन्दसूचीका उम्मेदवारको सङ्ख्याको आधारमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रही गर्नुपर्ने भनिएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ सङ्गठनले प्रचारप्रसारमा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्दा निश्चित आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार नेताहरुले उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गर्न जाँदा आचारसंहिता विपरीत बाजागाजा प्रदर्शन गरेको, केही पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिह्नबाट प्रचारप्रसार गरेको, शिक्षक÷कर्मचारीले प्रचारप्रसारमा संलग्न रहेको, मतदतालाई प्रलोभन दिन उम्मेदवारहरुबाट विदेश जान फ्री भिसा, फ्री टिकटजस्ता आश्वासन दिइने गरिएको, केही सरकारी निकायले आयोगको सहमति लिनुपर्नेमा सहमति नलिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तल सुविधा बढाउने, कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्ने गरेकोजस्ता विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेदवारले एकवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने गरी निर्देशन पनि दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी पेस गरेका दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एकवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने र माथिका प्रकरण नं १. २. र ३ बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटै स्थान प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
आयोगले आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई सीमित गरेको छ । साथै सो दफाको उपखण्ड (क १) ले त्यसरी प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएको सम्बन्धमा सोबारे सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरु समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ, पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९ असोज १२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च राजनीतिक दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्णय गरेको छ ।
निर्र्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत हेलिकप्टर तथा अन्य साधनसमेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल मानिएको छ । अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टरलगायत सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
सो निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक कूल दुई लाख ४६ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् भने निर्वाचनका लागि एक करोड, ७९ लाख ८८ हजार पाँच ७० मतदाता रहेका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १६५ र प्रदेशसभा सदस्यमा ३३० तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य ११० र प्रदेशसभा सदस्यमा २२० सदस्यका लागि बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन हुन लागेको हो । अघिल्लो निर्वाचन (विंस २०७४) मा एक करोड ५४ लाख २७ हजार नौ सय ३८ मतदाता रहेकामा एक करोड पाँच लाख ९४ हजार ४४ अर्थात ६८ दशमलव ६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । रासस
