काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेपनि निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ ।
गत आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही चलक हुने, कर्जा-निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने र चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधनका लागि पहल गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, यी व्यवस्थाले मात्रै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रको छ ।
“हाम्रो अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, सङ्कटतर्फ जाँदैछ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले त्यो सङ्कट टार्ला भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाई छैन । त्यसकारण यसमा पुनःविचार गरिनुपर्छ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभयो, “तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले जुन नीति लिएको छ त्यो पर्याप्त छैन ।”
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रको रहेको पनि गोल्छाले बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि आफ्नो धारणा दिन महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्दैछ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । “अहिलेको मख्य विषय भनेको तरलताको स्थिति सहज बनाउने र बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यो समस्याको समाधान दिएको छैन”, अग्रवालले भन्नुभयो ।
चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने र शेयर तथा घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनका लागि केही लचक नीति नियामकले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर हाम्रो भनाइ यो व्यवस्था लागू गर्ने स्थिति नै छैन भन्ने हो । कम्तीमा पुराना ग्राहकका लागि दुई वर्षपछि लागू गर्दा उचित हुन्थ्यो”, अग्रवालले भन्नुभयो, ‘‘उद्योगी व्यवसायी कर्जाको साँवा ब्याजको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्थामै छैनन् । यस्तो अवस्थामा चालू पुँजी कर्जा कार्यविधिले उनीहरुको मनोबल झन् घटाउँछ र थप समस्यातर्फ लैजान्छ ।”
शेयर र घरजग्गामा ठूलो लगानी भएको तर ती क्षेत्रको कारोबार चलायमान हुन नसक्दा पनि तरलताको समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । यी क्षेत्रको कारोबार चलायमान बनाउन केही खुकुलो नीति अपनाउनु आवश्यक रहेको पनि अग्रवालले बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरिएका व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
“मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको छ । स्प्रेड दर केही घटाइए पनि यसले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्दछ । तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून मात्र छ”, चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् सम्बोधन हुने अपेक्षा राखिएकोमा त्यसो हुन नसकेको पनि चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने बैंकदरलाई पाँच दशमलव पाँच बाट पाँच प्रतिशतमा कायम गनुपर्ने, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यन्वयन स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरी पुर्नलेखन गरिनुपर्नेलगायतका सुझावसमेत दिएको छ ।
त्यस्तै, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशतको स्थानमा विगतमा झै निक्षेप–पुँजी–कर्जा अनुपात (सिसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गरिनुपर्ने धारणासमेत चेम्बरको छ ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा के छ ?
राष्ट्र बैंकको गत आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्नका लागि पनि राष्ट्र लचक देखिएको छ । मार्गदर्शन पुनरावलोकनका लागि माग गरिएका सुझाव हेरेर संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह नगरेमा २०८० साल असार मसान्तसम्मको आधारमा २०८० साल पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट गरिएको छ । रासस
