विराटनगर । विराटनगरमा अटो अटोमोवाईल्स व्यवसायीहरू सरकार तथा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् ।
सरकार तथा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले अटो मोबाइल्स व्यवसाय नै धरासायी हुन पुगेको भन्दै विराटनगरका व्यवसायीहरू विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानरसहित आन्दोलित भएका हुन् ।
मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन विराटनगर र नाडा अटोमोवाईल्स एसोसिएशन नेपालले विराटनगरमा धर्ना दिएका छन् । अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरुले सवारी साधनहरुको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनीहरूले विराटनगरस्थित महेन्द्र चौकमा बिहीबार धर्ना दिएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारसँग व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन समेत माग गरेका छन् । अटो व्यवसायीहरुले अगाडि सारेका मागहरु सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिए ।
उक्त धर्ना कार्यक्रममा मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष संजय कुमार श्रेष्ठले गाडी आयात खुला गरेपनि ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै उनले नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने र ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्न बनाउनुपर्ने माग रहेको बताए ।
सरकारले गाडी आयात गर्न दिने निर्णय भएपनि प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनुपर्ने नाडा अटोमोवाईल्स एसोसिएशन नेपाल प्रदेश १ का सचिव मनोज विक्रम शाहले बताए ।
नाडा अटोमोवाईल्स एसोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष सुवास आचार्यले शान्तिपूर्ण धर्ना तथा दबाव मुलुक कार्यक्रम गर्दा सरकारले अटो व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले नाडाले अटो व्यवसायीहरुको हकहितको लागि चरणवद्ध आन्दोलन गरेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु व्यवसायीहरुले गरिखान दिन खालको नभएको भन्दै उनले बजारमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि जस्ता समस्या भएको अवस्थामा सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नदिएको गुनासो गरे ।
राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई एक सय ५० प्रतिशत पु¥याएको छ । व्यवसायीले पुरानै अवस्थामा अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । कोभिड–१९ तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्न पनि उनीहरुको माग छ । शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने पनि माग अघि सारिएको छ ।
बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, बैकहरुबाट सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी ओर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने माग पनि छ ।
गत बैंशाख १३ गतेदेखि सरकारले अन्य उपभोग्य वस्तुसँगै कार, जिप, भ्यान र एक सय ५० सिसी इन्जिन क्षमतामाथिको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो ।
