विराटनगर । भोजपुर, पाँचथर र सुनसरीका अधिकांश नागरिकलाई अझै पनि स्थानीय तहले न्याय निरूपण गर्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल पुरा गरेर अर्को कार्यकाल शुरू भइसकेको अवस्थामा पनि न्यायिक समिति स्थानीय तहमा गठन भएको छ र उसले सरल एवम् सहज रूपमा न्याय निरूपण गर्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई थाहा नभएको पाइएको हो ।
न्यायमा पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानूनमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले यी जिल्लामा सञ्चालन गरेको क्लिनिकल लिगल एजुकेशन कार्यक्रमबाट यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । उनीहरूले यी जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा गएर क्लिनिकल लिगल एजुकेशन सञ्चालन गरेका थिए ।
पाँचथरमा मदिरा सेवन र बाल विवाह बढी पाइएको छ । मदिरा सेवनका कारण घरेलु हिंसा बढेको पाइएको हो । वाल विवाह र वैदेशिक रोजगारीका कारण पारपाचुकेका घटना बढेको पाइएको छ । भोजपुरमा लागु औषधको सेवन गर्ने पनि बढी भेटिएका छन् । सुनसरीमा पनि वाल विवाह, पारपाचुके, घरेलु हिंसा र लागू औषधको प्रयोगका मुद्दा बढी भेटिएको छ । कानूनको अज्ञानताका कारण नागरिकहरू समस्यामा परेको भेटिएको छ । क्याम्पसमा पढेको भन्दा बढी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका साथसाथै व्यवहारिक ज्ञान दिने उद्देश्यले कानूनमा पहुँच परियोजनाको सहकार्यमा क्लिनिकल लिगल एजुकेशन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. यादवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ ।
कार्यक्रमलाई वरिष्ठ अधिवक्ता चुडामणी आचार्य, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, कानून तथा शिक्षा संकायका डिन प्रा. डा. अनिलकुमार पोखरेलले क्लिनिकल लिगल एजुकेशनबाट विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक ज्ञान पाउनुका साथै नागरिक पनि लाभान्वीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाण्डु स्कूल अफ ल, हबिब एजुकेशन फाउण्डेशन कलेज अफ ल र ब्राइट भिजन कलेजका ३० जना विद्यार्थीले स्थानीय तहमा ३० दिन बसेर क्लिनिकल लिगल एजुकेशन सञ्चालन गरेका थिए । सुनसरी, पाँचथर र भोजपुरका पाँच पाँच वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
