काठमाडौँ । सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैंकले रु चार अर्ब ६७ करोड ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीतको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैंकको अडानपछि बैंकहरु सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैंकलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै लाभांश घोषणा गर्ने र साधारणसभा बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृतरूपमा लिइएको ब्याज यकिन गरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नीति लिएको हो ।
हालसम्म २५ वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये सबैले रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि विकास बैंकको भने अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएकाले सो बैंकले अनधिकृतरूपमा ब्याज लिए÷नलिएको वा लिएको भए कति लिएको थाहा हुन बाँकी छ । यो समेत गर्दा यस्तो रकम थप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुन बैंकको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति ?
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कानुसार एउटै बैंकले रु ४८ करोडसम्म बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम ब्याज रकम असुलेको बैंकले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने र रु सात करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआइसी एसिया बैंकले रु ४८ करोड, नबिल बैंकले रु ४७ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले रु ४५ करोड, सिद्धार्थ बैंकले रु ३३ करोड, बैंक अफ काठमाण्डूले रु ३६ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले रु २६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रु २५ करोड तथा कुमारी बैंकले रु २० करोड ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सनराइज बैंकले रु १९ करोड, एनएमबि बैंकले रु १६ करोड, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक र एभरेष्ट बैंकले रु १५–१५ करोड, लक्ष्मी बैंकले रु १३ करोड, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सिटिजन्स बैंकले रु १२–१२ करोड, मेगा, सिभिल र सानिमा बैंकले रु ११–११ करोड, एनसिसी बैंकले रु नौ करोड, सेञ्चुरी र नेपाल एसबीआई बैंकले रु सात–सात करोड फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये सबैले उक्त रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
किन फिर्ता भयो लिइसकेको ‘ब्याज’ ?
बढ्दो आयात र शोधनान्तर घाटाका कारण नेपालको वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको र बजारमा नयाँ पूँजीको माग भए पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बजारको ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा १२दशमलव१३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । विकास बैंकहरूले १२दशमलव८५ तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले १३ दशमलव३५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रकारका संस्थाले रेमिट्यान्स निक्षेपमा थप एक प्रतिशत विन्दुले ब्याज दिँदै आएका छन् । मुद्दति निक्षेपसँगै बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने कारणले बैंकहरूको लागत बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आधार दरमा पर्दा बैंकहरूको ब्याजदर बढ्दै गएको हो ।
आधारदर बढेका कारणले ब्याजदर बढ्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ । परिवर्तित ब्याजदर प्रणालीअनुसार ऋण लिएका ग्राहकले बैंकको त्रैमासिक आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर तिर्नुपर्छ । आधारदर बढ्दा ऋणको ब्याजदर स्वतः बढ्दै जान्छ ।
तर बैंकहरूले भने बढेको आधार दरमात्रै नभएर प्रिमियमसमेत बढाएर ग्राहकसँग ब्याजदर लिएको भेटिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृत भन्दै सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न भनेको हो ।
वित्तीय संस्थामा पनि समस्या,
त्यसो त बैंकहरूमा मात्रै नभएर विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा पनि यस्तै समस्या भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीले विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले बढी प्रिमियम लगाएर ब्याजदर फिर्ता गरे÷नगरेको आफूहरूले हेर्ने गरेको र बढी देखिए फिर्ता गराउने गरेको बताउनुभयो । यद्यपि बैंकहरूमा जस्तो ठूलो आकार विकास बैंकहरूहमा नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
“वित्तीय संस्थामा पनि यो समस्या नै नभएको भन्ने त होइन तर बैंकहरूको जस्तो ठूलो समस्याचाहिँ छैन”, कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो, “जुन–जुन संस्थाले ब्याज बढी लिएका छन्, तिनलाई हामीले फिर्ता गर्न भनेका छौँ । सबै संस्था आइनसकेकाले हामीले एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छैनौँ ।”
हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकमध्ये सातवटा र १५ फाइनान्स कम्पनी (समस्याग्रस्त बाहेक) मध्ये पाँचवटाको मात्रै वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रासस
