विराटनगर । पछिल्लो समय भूगोल र पहिचानको विषय लिएर पेचिलो बनेको प्रदेश १ को नामकरण अब प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका लागि चुनौती बनेको छ ।
पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले नाम टुंगो लगाउन नसक्दा आलोचना बेहोर्दै आहइरहेको बेला नवनिर्वाचित सांसदहरुले सर्वसम्मत रुपले प्रदेशको नाम राख्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसो त प्रदेश सरकार गठनको पहिलो कार्यकाल अर्थात स्थापनाकालमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि प्रदेशको नाम जुराउन आनकानी गरिएको आरोप नखेपेको पनि होइन् ।
संघमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले तत्कालिन समय फेरिएको राजनीतिक समिकरणले गर्दा राजिनामा दिएका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा अपसोच रहेको समेत बताएका थिए । उनले देशमा शून्य विन्दुबाट सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्दा पहिलो वर्ष संरचना निर्माणमै सकिएको बताएका थिए । दोस्रो वर्ष कानुन निर्माण र तेश्रो वर्षमा कोरोना महामारिले अवरोध गरेको भन्दै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसो त दलभित्रको मतभेद रहनुपनि प्रदेशको नामकरण चुनौतीको विषय रहेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु बताउछन् ।
सहज छैन पहिचनको आधारमा प्रदेशको नाम
७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएसँगै राजधनीमात्रै पाएको प्रदेश १ लाई प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने दबाद छ । अघिल्लो कार्यकालमा दलभित्रै भूगोल या पहिचानको आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषय दलभित्रै पेचिलो बन्दै गर्दा प्रदेशसभाको अन्तिम कार्यकालमा छलफलमा आए पनि नाम टुंगो लाग्न सकेन । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा नामकरण सम्बन्धि छलफल हुँदै गर्दा विभिन्न पहिचानवादी संघसंस्थाहरुले पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोन हुँदा थप पेचिलो बन्दै गयो । पछिल्लो मत परिणाम हेर्दा पहिचाको मुद्दा बोकेको दललाई पनि जनमत नआएकाले प्रदेश १ मा पहिचानको आधारमा नामकरण पाउने कमै सम्भावना रहेको पहिचानवादी संस्थाका एक अभियन्ताले बताए । आफूहरुको माग र सडक आन्दोलन यथावत नै रहेको बताए पनि पछिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा पहिचानको आधारममा प्रदेशले नाम पाउनेमा कमै सम्भावना रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले भने,‘यो निर्वाचनको मत परिणाम हेर्नुसन पहिचानको मुद्दा बोकेको मओवादीलाई राप्रपा जति पनि जनताले मत दिएनन्, अन्य पहिचानको मुद्दा बेकेका त प्राय शुन्य नै छन् ।’ प्रदेश १ मा मओवादी तेश्रो स्थानमा रहेको मओवादी केन्द्रको १३ सिट रहेको छ । भने, अघिल्लो निर्वाचनमा तीनजना सांसद रहेको जसपाको यो पटक खुम्चिएर समानुपातिकमा एकजना मात्रै सांसद छन् । पहिचानको मुद्दा बोकेर राजनीतिक धारमा आएको संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको प्रदेशसभामा एकजनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । भने, यो निर्वाचनमा शुन्य रहेको छ ।
