विराटनगर । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले सातप्रदेशमध्ये प्रदेश नं. १ शान्तिसुरक्षाको कार्यसम्पादनमा पहिलो प्रदेश हुन सफलभएको बताएका छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हन् । उनले विषम परिस्थितिका वीच आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु भएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रीकार्कीले संविधानको रक्षा, अग्रगमन, जनजीविकाका सवाल र समुन्नतिकामार्गमा निरन्तर लागेको दाबी गरे ।
उनले २०७८ कात्तिकमा प्रदेश १ को तेस्रो सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएकाको बताउदै उनले एकलबहुमतको सरकार नभई गठबन्धनको सरकार हुन बाध्य रहेको बताए । मन्त्री कार्कीले गठबन्धनका कारण अधिकांशकार्य सम्पादन आपसी सहमति, सहकार्य र सम्झौतामा सम्पन्न गरेको बताए ।
यसबाट पार्टीको घोषणापत्रअनुसारका कतिपयकार्यक्रम गर्ने अवस्था नभएको बताउदै उनले भने,‘ हामी गठबन्धनको मर्म, मूल्य र संस्कारलाई आत्मसात् गर्दै संविधानको रक्षा, अग्रगमन, जनजीविकाका सवाल र समुन्नतिका मार्गमा निरन्तर क्रियाशील भइरह्यौँ ।’
यस्ता छन् मन्त्रालयका उपलब्धि
विराटनगर महानगरपालिकाभित्रमुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेशसभाभवन रहने गरी तथाग्रामथान, बुढीगङ्गा र सुन्दरहरैँचाको मध्यविन्दुमा पर्ने गरी मन्त्रीआवासको निर्माणका लागिजग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको । सातप्रदेशमध्ये प्रदेश नं. १ शान्तिसुरक्षाको कार्यसम्पादनमापहिलो प्रदेश हुन सफलभएको ।
सुशासनआफैँबाट सुरु गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै यस मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यावधिभरि बेरुजुशून्यमन्त्रालयबनाएको ।
प्रदेशको राजधानीविराटनगरलाई डुबानमुक्त बनाउन केसलिया (बुढीनदी)–को व्यवस्थापनतथा रानी–दुहबीकरिडोर निर्माणका लागिगुरुयोजनानिर्माण भई निर्माणप्रक्रिया सुरु गरिएको ।विपन्ननागरिकलाई निःशुल्ककानुनी सहायताप्रदान गर्न बजेटको विनियोजन गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेको ।
लागु औषधको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्न विभिन्नपुनःस्थापना–केन्द्रलाई अनुदानदिने प्रक्रियामा रहेको । साथै प्रयोगकर्ताहरूलाई निरूत्साहित गर्न लक्षितवर्गको समेत सहभागितामा परामर्श दिने कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ।‘सुरक्षितयात्रा, सुरक्षित सडक’का लागिप्रविधिमैत्री सडकको निगरानी गर्न यस प्रदेशमा रानीदेखि धरानसम्म सीसी क्यामेराको जडान भइसकेको छ । साथै कोसीदेखि मेचीसम्म जडानको कामप्रक्रियामा रहेको ।
विपत्बाट प्रभावितनिजीआवासहरूको पुनःस्थापनाकालागिप्रदेश सरकारको ३० प्रतिशतलागत सहभागिता रहने गरी बजेटको विनियोजन गरिएको । विपत् प्रभावित ठाँउहरूको नक्साङ्कनको कामभइरहेको ।‘प्रहरी सुरक्षितःनागरिक सुरक्षित’भन्ने मान्यतालाई मूर्त रूप दिनप्रदेश नं १ मा प्रहरीकालागिनयाँभवनको निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका कामले तीव्रतापाएका छन् । यसै आर्थिका वर्र्षमा १५ वटा नयाँभवननिर्माणका साथै १०४ वटा पुरानाभवनलाई मर्मत–सम्भारका लागि बजेट विनियोजन भई निर्माण तथा मर्मत–सम्भारको काम सुरु भइसकेको । सीमा सुरक्षाकालागिबिओपीको स्थापना गरिएको ।
अनुसन्धानकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र प्रदेश १ को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न बजेटको विनियोजन गरिएको ।
विराटनगर महानगरपालिका र देवानगञ्जगाउँपालिकालाई वारुणयन्त्र हस्तान्तरणका साथै सोलुखुम्बु लगायतकाजिल्लाकालागिखरिदको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
संविधानदिवस औपचारिक कार्यक्रममामात्रै सीमितहुने गरेकोमा यस वर्र्ष आन्तरिक मामिलातथाकानूनमन्त्रालयकाआयोजनामाजलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोगबनीदेखि वरगाछीसम्म वृक्षरोपण गरिएको । त्यसको संरक्षणको जिम्मा सडक आयोजना र विराटनगर महानगरपालिकालाई प्रदान गरिएको ।
लागु औषधको प्रयोगको न्यूनीकरणका साथै विपद् व्यवस्थापन र नैतिकशिक्षालाई जोड दिई समाजमाजिम्मेवार नागरिक बनाउन ‘हामी स्वयम् सेवी’अभियान सञ्चालनमाल्याइएको ।विपत् व्यवस्थापनतर्फ विपत् आएपछि सहयोग जुटाउने अभ्यासलाई तोड्दै विपत् आउनासाथ राहत–सामग्रीलिएर पुग्नथालिएको । नागरिकसँगप्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयभएकाले नागरिकलाई सरल ढङ्गबाट सेवाप्रवाह गराउन सफलभएको ।
प्रदेशमा रहेका जिल्ला कारागारहरूमामानवअधिकार प्रवर्धन तथाकानुनी सचेतनाकार्यक्रमको आयोजना गरी कैदीबन्दीलाई सचेत गराइएको ।
कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको विनियोजन गरिएको, प्रादेशिक कारागारको निर्माणका लागि डिपिआर बनाउन बजेटको विनियोजन गरिएको ।
सुरक्षानिकायलाई खरिद गरेको स्कटिङ मोटरसाइकलप्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारसँग निरन्तर खबरदारीका साथै सातै प्रदेशकातर्फबाट संयुक्त रूपमाजनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको ।
प्रदेशनिजामती सेवाअध्यादेश जारी गरिएको । यसै आर्थिक वर्र्षमा ६ वटा कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेको ।
‘विपत्–प्रतिकार्य–योजना’अन्तर्गत सुरक्षानिकायलाई आवश्यकतालिमतथापूर्व अभ्याससमेत गराई गाउँगाउँमा सचेतनामूलककार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
आर्थिक अवस्थाकमजोर भई विभिन्न रोगको उपचार गर्न नसक्नेहरूकालागि राहतस्वरूपको रकम बिरामीको अवस्था हेरी प्रदान गरिएको ।
प्रादेशिकविपत् व्यवस्थापन केन्द्रको डिपिआर बनाउन बजेटको विनियोजन गरिएको । जिल्लास्तरमा ‘विपत् गोदाम घर’ स्थापनाका साथै ‘एकीकृत विपत् व्यवस्थापन केन्द्र साझेदारी’कालागि बजेटको विनियोजन गरिएको ।
जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासीजनजातिआन्दोलनकाक्रममा सहादतप्राप्त गर्ने परिवारले रकमप्राप्त गर्न प्रक्रिया सुरु भएको ।
मुख्यमन्त्रीअत्यावश्यककेन्द्र सञ्चालनकालागिजिल्लाप्रहरी कार्यालयलाई अनुदानदिइएको । तीनतहकै निर्वाचनतुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सफलभएको । कोरोना–महामारीको नियन्त्रणका लागिआवश्यककार्य गरी तयारी अवस्था सृजना गरिएको ।
