काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आग्रह गर्नुभएअनुसार आफ्नो पार्टीले विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामाना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँले राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले मतदान गर्ने सभापति देउवाले बताउनुभयो । सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सरकारलाई सदनकाप्रति र सदनलाई जनताकाप्रति पूर्णरुपले जवाफदेही बनाउनका लागि संसद्मा एक जिम्मेवार र सशक्त विपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । प्रभावकारी विपक्षीको अभावमा सरकार निरकुङ्श हुन जाने, स्वच्छेचारी नीति कानुन बन्न सक्ने, सत्ता पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख हुने, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ ।”
संसद् आफैँ पनि देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्ने जन उत्तरदायी संस्थाका रुपमा नरहन सक्दछ । त्यसकारण आफूहरुले बहुलवाद र बहुदलीयतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था रोजेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु संसद्को एक महत्वपूर्ण काम भएको बताउँदै उहाँले सरकारमाथि निरन्तर नियमित रुपले निगरानी राख्नु, सरकारका सबै कामको अनुगमन गरी उचित मूल्याकङ्न गर्नु, सरकारका गुण र दोष केलाउनु पनि संसद्को कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
देश र जनताका लागि सबै नीति र कानुनको निर्माण पनि संसद्को क्षेत्राधिकार भएको बताउँदै सभापति देउवाले संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकार माथिको निगरानी र अनुगमनको पद्धति कमजोर र सरकारको गुण र दोषका विषयमा छलफलको अभाव हुने बताउनुभयो ।
कांग्रेस विपक्षी दलका रुपमा रहने
सो अवसरमा सभापति देउवाले उपरोक्त सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गरी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र सङ्घीय संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आफू प्रतिपक्षमा रहदा विरोधका लागि विरोध वा समर्थनका लागि समर्थन गर्ने छैनौँ भनी स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारका काम कारबाहीहरुको सूक्ष्म रुपले मूल्याङ्कन गरी गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गरेर आफ्नो धारणा बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
सोही आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विपक्षी दलका रुपमा काम गर्ने केही सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयका बारेमा बताउँदै विपक्षी दलका रुपमा काम गर्दा हाम्रा केही यस्ता साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषय छन् जसमा हामी सबैले साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । “महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच संवाद, सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने कांग्रेसको दृढ मत छ । कांग्रेसले हिजोका दिनमा तत्काल देशका सामु विद्यमान जटिल चुनौतीको सामना गर्न संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको इतिहास ताजा छ ।
यसै मूलमन्त्रका कारण दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको विषमपूर्ण अवस्थाबाट शान्तिवार्ताका माध्यमले हामीले मुलुकलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सफल भयौँ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “संविधान निर्माणको क्रममा हाम्राबीच निकै ठूला मतभेद वा मतभिन्नता थिए, तथापि संवाद सहमति र सहकार्यका माध्यमले संविधान प्राप्त भयो ।”आज पनि देशका सामु निकै चुनौती विद्यमान रहेका, संविधानको रक्षा गर्नु र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका निमित्त सरकारले संविधानको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान गरेर सोही अनुरुप इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्न आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । सभापति देउवाले सदनमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँगको सहमति र सहकार्यमा आवश्यक नीति र कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने आग्रह गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुरक्षा र सबलीकरण अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो भन्नुभयो ।
यसतर्फ सरकारका काम कारबाही सकारात्मक हुन सकुन भन्ने अपेक्षा गर्दै उहाँले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि सबैको साझा लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकार इमान्दार भई काम गर्न जरुरी छ भन्दै उहाँले छिमेकी देश र मित्रराष्ट्रहरुसँग सन्तुलित र सुमधुरसम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । श्रमिक, किसान र गरिब जनताका समस्या समाधानका लागि काम गर्नुछ । विश्वव्यापी कोभिडको महामारी लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यस क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस् नीति, योजना र कार्यान्वयन ठोस प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । उहाँले भन्नुभयो, “यी सबै कार्यसम्पादन गर्न राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने जस्ता प्रत्युत्पादक छलफलमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुपर्छ र हामी सबैले मिलेर गर्न दिनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप हाम्रा व्यवहार केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताको सम्बोधनमाथि आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, “उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रुपमा दोहो¥याउनु भएको छ । संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुरुप विघटित संसद्को पुनःस्थापना गरेको थियो ।” संविधानको रक्षाका लागि खरो रुपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको उहाँको भनाइ थियो । साथै उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि पनि यो परीक्षणको घडी हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिलो निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशको सबै भूगोलको बसोबासका साथै सबै लिङ्ग, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसले हामी यो सदनलाई सिङ्गो नेपालका रुपमा देखिराखेका छौँ । यो सदन नेपालको ऐना भएको छ ।”
यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो प्रणालीमा कुनै एक मात्र दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था प्रायः नहुने र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आमन्त्रण गरेको बताउनुभयो । गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुँदै जानुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
