विराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले दुई महिना भित्रैमा निजामती सेवा ऐन संसदमा टेवल गर्ने दावी गर्नु भएको छ । विराटनगरमा शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको प त्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले निजामती ऐन आउन नसक्नु कारण बारे अध्ययन गरिरहेको बताउँदै यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको हो ।
मन्त्री मोदीले यति लामोसमयसम्म ऐन ल्याउन नसक्नुको कारण बारे अध्ययनसँगै राजनीतिक दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग समेत आफूले जिज्ञासा राखेको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले माओवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेसँग आफूले यस विषयमा अनौपचारिक ढंगबाट छलफल गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
‘मेरो कार्यकालको प्राथमिकता संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने छ’ मन्त्री मोदीले भन्नुभयो–संघीयतामा प्रशासनिक सुशासन जरुरी हुन्छ, त्यसका लागि ऐन ल्याएर अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । उहाँले ऐनले बाँध्ने अवस्था नहुँदा भनसुनको सरुवा, रोजिएको स्थानको सरुवा, निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालनको स्थिति रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा प्रशासकिय अधिकृत खटाउँदा व्यक्ति रोजेर भनसुन गर्ने गरेको दावी गर्नुभयो ।
मन्त्री मोदीले लोकसेवा उत्तिर्ण गरेर आएका कर्मचारीले बिचौलिया र नेताको भनसुनमा रोजेको स्थानमा सरुवा लिन नमिल्ने बताउनुभयो । गाउँपालिकामा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र महानगरपालिकामा सह–सचिवले कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अक्षरस कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा आफ्नो मन्त्रालय उभिने बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको स्थानमा कोहि नगएर निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा कार्यसम्पादन गर्ने कुरा सेवामुखी नहुने दावी गर्नुभयो । उहाँले जहाँ दरबन्दी छ, त्यहि गएर सेवा गर्नुपर्ने बताउँदै कसैलाई भनसुन गराएर सरुवा निकाल्ने मनसायमा मन्त्रालय नधाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयमा सात÷आठ वर्षसम्म एकै व्यक्ति महाशाखा र शाखाहरुमा बसेको बताउँदै त्यस्तो स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने मनसाय रहेको बताउनुभयो । ‘दुईवर्षसम्म एउटै शाखामा बसेका कर्मचारीको आन्तरिक हेरफेर, चार वर्षसम्म बसेकाको अन्त्तै सरुवा, त्यस भन्दा लामो अवधी मन्त्रालयमा बसेकालाई स्थानीय तहमा पठाईने बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको अवस्था धान्नका लागि कर्मचारी संख्या बढाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभयो । निजामती ऐनमा उमेर हदको विषय सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र राजनीतिक परामर्शमा राखिने बताउँदै मन्त्री मोदीले सरकार सञ्चालनका लागि सहज कर्मचारी प्रशासनको अवधारणमा समेत छलफल भईरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री मोदीले अमेरिकी प्रशासनमा नयाँ सरकारले करार कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै निजामती ऐनमा २० प्रतिशत करार कर्मचारी व्यवस्था राख्ने की भन्ने बारेमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको बताउनुभयो ।
