विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका समस्याका विषयमा चासो देखाएको छ ।
विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई बोलाएर महानगरले अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले मर्जरमा गएर भए पनि सहकारी बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । केही सहकारीका कारण राम्रो काम गर्ने सहकारीको बदनाम भइरहेको उनको भनाइ थियो । “यहाँ सहकारीको उद्देश्य अनुरुप राम्रो गर्ने सहकारीहरू पनि छन्,” उनले भने, “केही सहकारीका कारण सबै सहकारीको बदनाम भइरहेको छ । मर्जरमा गएर सहकारी बलियो हुनुपर्छ ।” सरकारीको मर्म र भावनाअनुसार सहकारी सञ्चालन नभएकै कारण समस्या देखिएको मेयर कोइरालाले बताए । कोइरालाले अब कोरोना र आर्थिकमन्दीको समस्या देखाएर सहकारीहरू उम्किन नपाउने चेतावनी दिए । उनले भने, “जनताले बचत गरेको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगाएर कोरोना र आर्थिकमन्दी छ भन्न पाइँदैन ।”
महानगरकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय धेरैजसो सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेको जानकारी दिइन् । स्थापना भएको ३ महिनासम्म ऋण प्रवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि सहकारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको नगरेको उनको भनाइ थियो । “सहकारी स्थापना भएको ३ महिनासम्म ऋण दिन पाइँदैन,” उनले भनिन्, “तर यहाँ सहकारी सुरु भएकै दिन ऋण दिने गरिएको छ ।” उनले सहकारीको पैसा घरजग्गासहित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या निम्तिएको दाबी गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले सहकारी सञ्चालकमा पारदर्शिता र इमान्दारिता जरुरी रहेको औंल्याए । अहिले सञ्चालित अधिकांश सहकारीमा पारदर्शिता नभएको उनको भनाइ थियो । महानगरले सञ्चालन गरेको कर संकलन अभियानमा साथ दिन सहकारीकर्मीहरूलाई उनले आग्रह गरे । उनले विराटनगरभित्र सञ्चालित सबै सहकारी महानगरमा सूचीकृत हुन तयार रहेको बताए । उनले थोरै शुल्क लिएर सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन महानगरसित आग्रहसमेत गरे । “विराटनगरको विकासमा हामी पनि चिन्तित छौं,” पोखरेलले भने, “तर सूचीकृतका नाममा तिर्ने नसक्ने शुल्क लिनुहुँदैन ।”
अन्तरिक्रयामा सहकारीकर्मी उमेश गुरुङ, मुकुन्द थापा, गोविन्द निरौला, जुनु पोखरेल, हरि भट्टराईलगायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिए । उनीहरूले सहकारीले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गरे पनि राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका थिए । महानगरले सञ्चालन गर्ने रोजगारमूलक र सीपमूलक तालिम सहकारीमार्फत गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
