विराटनगर । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघीयताको मर्मअनुरुप अधिकार विकेन्द्रीतमा कन्जुस्याँई भएको बताउनु भएको छ । नेपाल कानुन समाजद्वारा आइतबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानमा उल्लेखित अधिकार बाँडफाँडमा कन्जुस्याँई गरिदाँ प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या बेहोर्नु परेको बताउनु भएको हो ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले अधिकार विकेन्द्रीकरणको ‘मोडालिटी’ मा नेपालको संघीयता कार्यन्वयनमा आएपनि माथिका अधिकार तल पठाउन ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाउनुभयो । ‘सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा ल्याउने संघीयता थियो’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो–अहिले राजनीतिक संघीयता बाहेक वित्तिय र प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयनमा आईरहेको छैन ।
उहाँले कानुन बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याइएको वित्तिय संघीयताले समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्याय गरिरहेको बताउनुभयो । वित्त आयोगले कर तथा राजस्व बाँडफाँड गर्दा ७० प्रतिशत संघमा, १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था नै गलत रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले भईरहेको वित्त आयोगको यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयनमा समेत अहिलेसम्म अंकुश लगाउने बाहेक प्रगति नभएको बताउनुभयो । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशले पाउनु पर्ने अधिकार संघले कुण्ठित गरिरहेको उहाँको आरोप थियो । तीन तहका सरकारले के–के गर्ने भन्ने एकल अधिकार सूचि र साझा अधिकार सूचि संविधानमा उल्लेख भएपनि संघले त्यसको कार्यन्वयनमा चासो कम राख्ने गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारलाई दश मन्त्रालयमा सिमित राखेर भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन जस्ता काम गर्ने अवसर स्थानीय र प्रदेश सरकारमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहका कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिईनु पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यन्वयनलाई गिजोलेर नागरिकमा बितृष्ण जगाउने काम भईरहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले नयाँ अभ्यासरत प्रदेश सरकारहरुले विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चल्नु संघीयताको मर्मविपरित रहेको बताउँनुभयो । सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयको समन्वय र सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अधिकार पाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अधिकार संघमा निहीत राखेपनि नयाँ संरचनामा स्थापना भएको प्रदेश सरकारले पाँचवर्षमा गरेको काम संघले २५ वर्षसम्म गर्ननसक्ने दावी मुख्यमन्त्रीको थियो । उहाँले विगतको पाँचवर्षे प्रदेश सरकारले ८०० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावि रणनीतिक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अधिवक्ता मोहन आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
