काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभई 'फायर' खोल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै दोषीलाई उम्किन दिनु नहुने बताउनुभयो । महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रस्ताव राख्नु शून्य सहनशीलताको नीतिसँग विरोधाभास हुने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, "२०९५ सालसम्म नेपाल कहाँ पुग्छ । भिजन ९५ यो बेला संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । बितेको १० वर्षमा अर्बौँको बेरुजु र भ्रष्टाचार भएको छ । शून्य सहनशीलताको नीति अर्थमन्त्रीले लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रस्ताव राखिएको छ । यो विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै इफ, बट, कुनै किन्तु, कुनै परन्तु नगरी भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरता पूर्वक जानको निम्ति कुनै पनि हद म्याद राख्ने कुराबाट सरकारपछि सर्नुपर्छ । हदम्याद राख्ने कुराबाट सहमति हुन सक्दैन । भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जुन फाइल खोलिएको छ । यसलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै होइन । मलाई लाग्छ राज्यले फायर खोल्नुपर्छ ।’’
बितेको १० वर्षमा अर्बौँको बेरुजु र भ्रष्टाचार मुलुकको सामु रहेको उहाँको भनाइ छ। नेता शर्माले बितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवा कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको बताउन भयो । उहाँले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैङ्किङ सहजता बनाइदिनु आग्रह गर्नुभयो छ ।
